देशांतर्गत आघाडीवर ११ कोटी शेअरधारकांपैकी केवळ २ टक्के लोक डेरिव्हेटिव्ह्ज अर्थात वायदे बाजारात सक्रियपणे व्यवहार करतात. देशात बहुसंख्य भारतीय हे दीर्घकालीन गुंतवणूकदार आहेत, असे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचे (एनएसई) व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष कुमार चौहान म्हणाले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

देशातील दीर्घकालीन गुंतवणूकदार हे शिस्तबद्ध, शाश्वत गुंतवणुकीची वाढती संस्कृतीचे दर्शन घडवतात. सिंगापूरमध्ये अलिकडेच झालेल्या एका चर्चेत त्यांनी भारताचा शेअर बाजार प्रामुख्याने सट्टेबाजीच्या मार्गाने चालवला जातो ही धारणा त्यांनी खोडून काढली. चौहान यांनी विकसित होत असलेल्या आर्थिक परिदृश्य, तंत्रज्ञान-चालित भांडवलशाहीचा उदय आणि जागतिक बाजारपेठांच्या वाढत्या गुंतागुंतींबद्दल सखोल अंतर्दृष्टी दिली. त्यांनी आर्थिक स्थिरतेवरील पारंपारिक दृष्टिकोन पुन्हा परिभाषित केले. अस्थिरता ही कमकुवतपणा नाही तर आर्थिक प्रगतीचे एक अंतर्निहित वैशिष्ट्य आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.

बाजारपेठेतील अडथळे बहुतेकदा पूर्णपणे आर्थिक घटकांपेक्षा भू-राजकीय बदलांमुळे उद्भवतात. भू-राजकीय स्थिती ही अर्थशास्त्राला खाऊन टाकते, असे त्यांनी नमूद केले आणि आंतरराष्ट्रीय सत्ता संघर्ष आर्थिक बाजारपेठांना अप्रत्यक्षरीत्या कसे आकार देत आहेत यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. भांडवलाविना भांडवलशाहीचा उदय, हे त्यांच्या भाषणातील सर्वात उल्लेखनीय विषयांपैकी एक राहिला पारंपारिकपणे, संपत्ती निर्मिती मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीवर अवलंबून होती, परंतु चौहान यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, तांत्रिक प्रगती नियमांचे पुनर्लेखन करत आहे.

एआय, ब्लॉकचेन आणि डिजिटल मंचांमुळे व्यवसायांना किमान भांडवलाने वाढण्याची परवानगी मिळत असल्याने, आर्थिक प्रारूप पारंपारिक भांडवल-केंद्रित संरचनांपासून दूर जात आहे, असे ते म्हणाले. भारतातील भरभराटीचे नवउद्यमी परिसंस्था (स्टार्टअप इकोसिस्टम) आणि एसएमई क्षेत्रातील आयपीओच्या वाढीचा उल्लेख करत संपत्ती निर्मिती केवळ आता मोठ्या वित्तीय संस्थांपुरती मर्यादित नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

मराठीतील सर्व अर्थवृत्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Majority of indians are long term investors ashish chauhan geopolitical changes disrupt the market print eco news ssb