नवी दिल्ली: कृत्रिम प्रज्ञा अर्थात एआय तंत्रज्ञानाच्या अवलंबाबाबत उलटसुलट मांडणी करणारी चर्चा सुरू असताना, देशाची धोरण दिशा ठरविणाऱ्या नीती आयोगाने मात्र त्याबाबत आश्वासक भविष्यवेध व्यक्त केला आहे. घाबरून जाण्याचे कारणच नाही, तर ‘विकसित भारता’च्या घडणीतील ‘एआय’ हा अभिन्न घटक असेल, असे आयोगाच्या अहवालाचे म्हणणे आहे.
कृत्रिम प्रज्ञा अर्थात एआय तंत्रज्ञानाच्या स्वीकार सर्व उद्योगांमध्ये वेगाने झाल्यास भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) २०३५ पर्यंत ५०० ते ६०० अब्ज डॉलरची भर पडू शकेल, असा अंदाज नीती आयोगाने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. एआयमुळे मनुष्यबळाची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढेल, असेही या अहवालाचे सूचित आहे.
नीती आयोगाने ‘विकसित भारतासाठी एआय’ हा अहवाल तयार केला असून, या अहवालानुसार, एआयचा स्वीकार सर्व क्षेत्रात झाल्यास त्यातून पुढील दशकभरात जागतिक अर्थव्यवस्थेत १७ ते २६ लाख कोटी डॉलरची भर पडेल. भारतात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित क्षेत्रातील मोठे मनुष्यबळ आहे. संशोधन व विकास परिसंस्थेचा विस्तार, डिजिटल आणि तंत्रज्ञान क्षमतांमध्ये होणारी वाढ यामुळे जागतिक पातळीवरील एआय मूल्यात भारताचे योगदान १० ते १५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
एआयमुळे अनेक नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. त्यातून सध्याच्या कारकुनी, नित्यक्रमाच्या आणि कमी कौशल्य आवश्यक असणाऱ्या रोजगारांची जागा इतर रोजगार घेतील. तथापि एआयचा सर्व क्षेत्रात वेगाने स्वीकार झाल्यास भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ५०० ते ६०० अब्ज डॉलरची वाढ २०३५ पर्यंत होईल. एआयचा सर्वाधिक परिणाम वित्तीय सेवा आणि निर्मिती क्षेत्रावर होणार आहे. यामुळे या क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा वाढणार आहे. एआयमुळे उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढीस लागणार आहे. यातून वित्तीय सेवा क्षेत्रात ५० ते ५५ अब्ज डॉलरची वाढ २०३५ पर्यंत होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
एआयमुळे काय घडणार?
एयामुळे वित्तीय क्षेत्रात स्वयंचलित नियमन, गैरप्रकार शोध आणि जोखीम व्यवस्थापन यात सुधारणा होणार आहे. एआय आधारित यंत्रणेमुळे कर्ज निर्णय, संकलन, पोर्टफोलिओचे व्यवस्थापन यात अमूलाग्र बदल होईल. वेगवेगळे विदा स्त्रोत उपलब्ध होऊन बँका अधिक अचूक आणि सर्वंकष निर्णय घेऊ शकतील, असे अहवालात नमूद केले आहे.
अर्थमंत्री काय म्हणाल्या?
सर्वसामान्यांच्या हितासाठी आवश्यक असलेल्या ‘एआय’सारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरावक नियमन आणण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, यातून त्या तंत्रज्ञानाचा गळा घोटला जाणार नाही. प्रत्यक्ष तंत्रज्ञानालाच गाडून टाकेल, असे नियमन आम्हाला नको आहे. तरी, जबाबदार पद्धतीने तंत्रज्ञानाचा वापर होण्यासाठी नियमन आवश्यक आहे, असे देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या प्रसंगी म्हणाल्या.
२०३५ पर्यंत जीडीपी ६.६ लाख कोटींवर
भारताचा सध्याचा विकास दर ५.७ टक्के असून, सरकारने ८ टक्के विकास दराचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हाच दर गृहित धरल्यास २०३५ पर्यंत जीडीपी ६.६ लाख कोटी डॉलरवर जाईल. विकसित भारत होण्यासाठी जीडीपी ८.३ लाख कोटींवर जाणे आवश्यक आहे, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.