नवी दिल्ली: देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना (ई-व्ही) पसंती उत्तरोत्तर वाढत असून, या वाहनांच्या किंमती या वाजवी पातळीवर असाव्यात या अंगाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा कायम आग्रह राहिला आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी जुन्या पारंपरिक इंधनावरील गाड्या स्क्रॅप केल्याचे प्रमाणपत्र असलेल्यांना ई-व्ही खरेदीवर किमान ५ टक्के किंमत सवलत दिली जावी, असे आवाहन वाहन निर्मात्यांना केले होते, सोमवारी त्यांनी ई-व्हींच्या किमतीबाबत आणखी एक भविष्यवेधी विधान केले.
देशात पेट्रोल वाहनांच्या किमतीत इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) पुढील चार ते सहा महिन्यांत उपलब्ध होऊ शकतील, असा विश्वास केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी व्यक्त केला.
उद्योग जगताचे प्रतिनिधित्व करणारी राष्ट्रीय संघटना ‘फिक्की’च्या येथे आयोजित परिषदेत गडकरी बोलत होते. ते म्हणाले की, भारताचे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व हे आर्थिक नुकसान करणारे देखील ठरत आहे. देशाला जीवाश्म इंधनाच्या आयातीवर वर्षाला २२ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. याचवेळी या इंधनामुळे पर्यावरणाची हानी होत आहे. त्यामुळे स्वच्छ इंधन पर्यायाचा स्वीकार करणे, हे देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. पुढील चार ते सहा महिन्यांत इलेक्ट्रिक वाहने ही पेट्रोल वाहनांच्या किमतीत उपलब्ध होणार आहेत.
पुढील पाच वर्षांत देशातील वाहन उद्योगाला जगात पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचे आपले उद्दिष्ट आहे. ते म्हणाले, “मी परिवहन मंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली त्यावेळी देशातील वाहन उद्योगाची उलाढाल १४ लाख कोटी रुपये होती. आता हा उद्योग २२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. जगात अमेरिकेच्या वाहन उद्योगाची उलाढाल सर्वाधिक असून, ती ७८ लाख कोटी रुपये आहे. त्याखालोखाल चीनमधील वाहन उद्योग ४७ लाख कोटी रुपयांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. सध्या भारत या बाबतीत जगात तिसऱ्या स्थानी आहे.”
पारंपरिक पेट्रोल-डिझेल इंधनाची मागणी ही भारताला आयातीद्वारे बहुतांश पूर्ण करावी लागते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांवर नेऊन, या आयात खर्चावर नियंत्रणाचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याच प्रयत्नाचे आणखी एक फलित म्हणजे मक्यापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेऊन शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त ४५ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळविले आहे, असे गडकरी यांनी नमूद केले.