RBI Cuts Repo Rate : रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) ९ एप्रिल रोजीच्या धोरण आढाव्यात रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्स (bps) ने कमी करून ६ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांत गृह, वैयक्तिक, वाहन आणि ठेवींवरील व्याजदर कमी होणार आहेत. दर निश्चित करणाऱ्या पॅनेलने चलनविषयक धोरणाची भूमिका तटस्थवरून अनुकूल अशी केल्याने रेपो दरात कपात करण्यात आली.
एमपीसीने २०२५-२६ मध्ये जीडीपी वाढ ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ मध्ये किरकोळ महागाई ४ टक्के राहण्याची अपेक्षा असल्याचंही एमपीसीने म्हटले आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार कर लादल्याने जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात अनिश्चितता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर सहा सदस्यीय एमपीसीने हा निर्णय घेतला. उच्च कर दरांमुळे महागाई, व्यापार तणाव वाढण्याची आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत घट होण्याची भीती असल्याने दर कपात करण्यात आली आहे.
#WATCH | Mumbai | RBI Governor Sanjay Malhotra says, " The MPC (Monetary Policy Committee) voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 6 % per cent with immediate effect."
— ANI (@ANI) April 9, 2025
(Source: RBI) pic.twitter.com/rRVCJiTy0H
RBI चे गव्हर्नर काय म्हणाले
“जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन वेगाने बदलत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ ची सुरुवात चिंताजनक झाली आहे आणि काही जागतिक व्यापार संघर्ष प्रत्यक्षात येत आहेत”, असे आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले. आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने सलग दुसऱ्यांदा रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंटची कपात केली. फेब्रुवारीच्या चलनविषयक धोरणात, एमपीसीने जवळजवळ पाच वर्षांत प्रथमच रेपो दर २५ बेसिस पॉइंटने कमी करून ६.२५ टक्के केला होता. महागाई कमी होत असताना आणि मंदावलेल्या वाढीच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.
जानेवारी-फेब्रुवारी या कालावधीत महागाई सरासरी ३.९ टक्के आहे. आरबीआयच्या जानेवारी-मार्च २०२५ च्या तिमाही अंदाजापेक्षा ही सरासरी कमी आहे. आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत ग्राहक किंमत-आधारित महागाई (सीपीआय) ४.८ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
रेपो दर कपातीचा व्याजदरांवर कसा परिणाम होईल?
रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करून ६ टक्के करण्यात आल्यामुळे, त्याच्याशी जोडलेले सर्व बाह्य बेंचमार्क कर्ज दर (EBLR) त्याच फरकाने कमी होतील. कर्जदारांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरेल, कारण गृह आणि वैयक्तिक कर्जावरील त्यांचे समान मासिक हप्ते (EMI) २५ बेसिस पॉइंट्सने कमी होतील. फेब्रुवारीच्या पॉलिसी दरम्यान पॉलिसी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात केल्यानंतर, बँकांनी त्यांचे रेपो-लिंक्ड बाह्य बेंचमार्क-आधारित कर्ज दर समान प्रमाणात कमी केले आहेत.
अमेरिकी करवाढीचा परिणाम पाहता, रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्था वाढीचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून, ६.५ टक्क्यांपर्यंत खालावला असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी समाधानकारक कृषी उत्पादन आणि खनिज तेलाच्या किमतीत घट लक्षात घेता, चालू आर्थिक वर्षासाठी महागाई दराचा अंदाज तिने ४.२ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. अमेरिकी करवाढीचा महागाईपेक्षा अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम संभवतो, अशी पुस्तीही गव्हर्नरांनी जोडली.
© IE Online Media Services (P) Ltd