पीटीआय, नवी दिल्ली
भारताचा २०२३-२४ या पुढील आर्थिक वर्षातील विकास दर ६ टक्क्यांच्या पूर्वअंदाजित पातळीवर ‘एस ॲण्ड पी’ या पतमानांकन संस्थेने कायम ठेवला आहे. चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ६.९ टक्के राहील, असे अनुमानही तिने वर्तविले आहे.
‘एस ॲण्ड पी’ने आशिया प्रशांत विभागाचा तिमाही आर्थिक अहवाल जाहीर केला आहे. यानुसार, येत्या १ एप्रिलपासून सुरू होत असलेल्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षामध्ये भारतात महागाईचा दर ५ टक्क्यांवर येईल. चालू आर्थिक वर्षात तो सरासरी ६.८ टक्के राहिला आहे. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ७ टक्क्यांनी वाढेल. पुढील आर्थिक वर्षात त्यात घट होऊन ते ६ टक्क्यांवर येईल. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २०२४-२५, २०२५-२६ मध्ये ६.९ टक्क्यांनी तर २०२६-२७ मध्ये ७.१ टक्क्यांनी वाढ दर्शविण्याचा अंदाज आहे.भारतात देशांतर्गत मागणीमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळत आहे; परंतु मागील काही काळापासून भारत हा जागतिक घडामोडींबाबत अधिक संवेदनशील बनला आहे. चौथ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२) सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा दर ४.४ टक्क्यांवर घसरला, असे ‘एस ॲण्ड पी’ने अहवालात नमूद केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात वाढ होणार
रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज दरवाढीचे चक्र सुरूच राहणार आहे. महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी बँकेकडून एप्रिलमधील पतधोरणात आणखी व्याज दरवाढ केली जाईल, असे ‘एस ॲण्ड पी’ म्हटले आहे.खर्च आणि सेवा यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत आहे. चीनच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर चालू वर्षी ५.५ टक्के राहील. अमेरिका आणि युरोपमध्ये हा दर अनुक्रमे ०.७ आणि ०.३ टक्का असेल. – लुई कुईज, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, एस ॲण्ड पी