मुंबई: तब्बल ७५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता (एयूएम) आणि मासिक ‘एसआयपी’ प्रवाह २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राखून भारताच्या म्युच्युअल फंड उद्योगाने अनोखा टप्पा गाठला असला, तरी यातील सामान्य गुंतवणूकदारांचा सहभाग आजही मर्यादित तसेच माफकच आहे, असे सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी शुक्रवारी येथे जाहीर भाषणांत प्रतिपादन केले. गुंतवणूकदारांचा विश्वास जपला जाऊन, समावेशकता वाढविण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

येथे आयोजित ‘ग्लोबल लीडरशिप समिट २०२५’मधील भाषणात पांडे म्हणाले की, म्युच्युअल फंडांमध्ये सहभाग खूपच मर्यादित आहे. यासाठी त्यांनी ‘सेबी’च्या नवीनतम गुंतवणूकदार सर्वेक्षणाचा हवाला दिला. जरी ५३ टक्के भारतीय कुटुंबांना म्युच्युअल फंड योजनांची माहिती असली तरी प्रत्यक्षात त्यांचा सहभाग फक्त ६.७ टक्केच आहे. त्यांनी असेही म्हटले की, म्युच्युअल फंडांची एकूण मालमत्ता (एयूएम) अजूनही भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या तुलनेत २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या बाबतीत हेच प्रमाण ८० टक्क्यांच्या घरात जाणारे आहे आणि हे पाहता भांडवली बाजारात किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्याची एक मोठी संधी खुणावत आहे, असेही ते म्हणाले.

सहभाग विस्तारण्यासाठी, सेबी आणि ‘ॲम्फी’ ही म्युच्युअल फंडांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटनेकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचीही त्यांनी माहिती दिली. प्रथमच गुंतवणूक करणाऱ्या महिला गुंतवणूकदारांना आणि छोट्या शहरांमधून जास्त गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणाऱ्या वितरकांना विशेष प्रोत्साहनांमध्ये सुधारणा केली गेली आहे. सेबी प्रमुख म्हणाले, ‘महिलांना समान प्रतिनिधित्व मिळत नाही तोपर्यंत आर्थिक समावेशन अपूर्ण राहील.’ गैर-विक्री (मिससेलिंग) आणि वितरक गैरव्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याला प्रतिबंध म्हणून नियामकांनी यंत्रणा मजबूत केल्या आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.

पांडे यांनी नोंदणीकृत नसलेले सल्लागार, बनावट ॲप्स आणि ऑनलाइन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करणाऱ्या फसव्या योजनांच्या वाढत्या प्रसाराकडेही लक्ष वेधले. त्यांनी स्पष्ट केले की, सेबीने विशेष मोहिमेअंतर्गत देखरेख वाढवली आहे, ज्यामध्ये एक लाखाहून अधिक दिशाभूल करणाऱ्या समाज माध्यमांवरील आशय काढून टाकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शेअर बाजारांना ब्रोकर ॲप्सची सत्यापित यादी ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, तर सेबीचे ‘व्हॅलिड यूपीआय’ आणि ‘सेबी चेक’ ही तंत्रज्ञानसमर्थ साधने आता वापरकर्त्यांना गुंतवणूक करण्यापूर्वी वैधता आणि सुरक्षिततेची खात्री करणे शक्य बनले आहे.

सेबी प्रमुखांनी पुनरुच्चार केला की, म्युच्युअल फंड ही असे उत्पादन बनले पाहिजे ज्यावर किरकोळ गुंतवणूकदार विश्वास ठेवू शकतात. विश्वास आणि त्या आधारे वाढता सहभाग हेच भारताच्या भांडवली बाजाराच्या वाढीच्या पुढील टप्प्याचे दुहेरी आधारस्तंभ आहेत, असे पांडे यांनी नमूद केले.