मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांमुळे अमेरिकेने भारतीय मालावर लादलेल्या ५० टक्के वाढीव आयात शुल्काचे प्रतिकूल परिणाम भरून काढण्यास मदत होईल आणि चालू आर्थिक वर्षात ‘जीडीपी’ वाढीवर याचा निव्वळ परिणाम ०.२-०.३ टक्के इतकाच दिसेल, असे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी बुधवारी येथे प्रतिपादन केले.
अमेरिकेतून होणाऱ्या निर्यातीवरील प्रतिकूल परिणाम हा देशांतर्गत मागणीत परिवर्तित होऊन खूप चांगल्या संतुलनाची भूमिका ही ताज्या जीएसटी सुधारणांमधून बजावली जाईल, असे नागेश्वरन यांनी सूचित केले. व्यवस्थापन व्यावसायिकांची राष्ट्रीय संघटना- ‘एआयएमए’द्वारे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
गेल्या आठवड्यात जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या निर्णयानुरूप, नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच येत्या २२ सप्टेंबरपासून जीएसटीमध्ये फेरबदल लागू झाल्यावर साबणापासून कार, शाम्पूपासून ते ट्रॅक्टर, टीव्ही आणि वातानुकूल यंत्रापर्यंत मध्यमवर्गीयांकडून वापरात येणारी जवळजवळ ४०० उत्पादने स्वस्त होतील.
जीएसटी सुधारणांतून देशांतर्गत ग्राहक मागणीला चालना मिळेल आणि त्यामुळे भांडवल निर्मितीच्या मार्गात येणारी अनिश्चितता दूर होईल. नागेश्वरन म्हणाले, अमेरिकेला होणारी भारतीय वस्तूंची निर्यात ही गेल्या संपूर्ण वर्षात झालेल्या निर्यातीच्या जवळजवळ निम्मी ही चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत केली गेली आहे, हे दुर्लक्षिता येणार नाही. म्हणजेच, दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, या आर्थिक वर्षात, जसे गृहित धरले जात आहे तितका प्रतिकूल परिणाम संभवत नाही. किंबहुना ट्रम्प वाढीव शुल्काचा परिणाम तुलनेने मर्यादित असू शकतो.
परिणाम क्षणिक आणि अल्पकालीन
यालाच पुस्ती जोडताना नागेश्वरन यांनी विश्वास व्यक्त केला की, ट्रम्प शुल्काची घातक स्थिती दीर्घकाळ टिकण्याऐवजी क्षणिक आणि अल्पकालीन असेल. ‘‘पण जर, विशेषतः २५ टक्के दंडात्मक शुल्काचा जाच आपल्या इच्छेपेक्षा जास्त काळ टिकला, तर त्याचे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीचे परिणाम हे गुंतवणूक, भांडवल निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेतील एकूण भावनांबाबत अनिश्चितता निर्माण करणारे असतील. मात्र जीएसटी सुधारणा केवळ देशांतर्गत उपभोगाला चालना देतील इतकेच नाही तर त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे ते ट्रम्प शुल्काच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फेरीच्या परिणामांवर उताराही ठरतील, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
अनुदानापेक्षा शेतकऱ्यांना विक्री स्वातंत्र्य महत्त्वाचे भारताच्या ‘जीडीपी’ वाढीमध्ये कृषी क्षेत्रातून अजूनही किमान ०.५-०.७ टक्के जास्त योगदान मिळविता येऊ शकेल. यासाठी शेतकऱ्यांना कोणालाही, काहीही, कुठेही आणि केव्हाही विकण्याचा अधिकार दिला जायला हवा. शेतकऱ्यांना कृषी अनुदानापेक्षाही अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य जास्त महत्त्वपूर्ण ठरेल. निसर्गाचा लहरीपणा आणि अनिश्चिततेला बळी पडणाऱ्या शेतकऱ्यांना विम्याचे सुरक्षा कवचही आवश्यक आहे, असे नागेश्वरन यांनी सुचविले.