मोदी सरकारकडून आधी बँकांचं खासगीकरण अन् आता सरकारी तेल कंपन्यांच्या विलीनीकरणाची तयारी, नेमका फायदा काय?

५ वर्षांपूर्वी आली आयडिया

या प्रकरणाची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीने सांगितले की, एमआरपीएल आणि एचपीसीएलच्या विलीनीकरणाची कल्पना ५ वर्षांपूर्वी आली होती, जेव्हा ओएनजीसीने एचपीसीएलचे अधिग्रहण केले होते. परंतु त्यावेळी सरकारच्या या प्रस्तावावर काम झालेले नव्हते, मात्र आता सरकार ती योजना पुढे नेत आहे. विशेष म्हणजे हा शेअर स्वॅप करार असू शकतो. सूत्रांच्या मते, विलीनीकरणाअंतर्गत HPCL आणि MRPL च्या शेअर होल्डर्सना नवीन शेअर्स जारी करू शकते. यामध्ये रोखीचे व्यवहार होणार नाहीत. या प्रस्तावित विलीनीकरणावर पेट्रोलियम मंत्रालय लवकरच कॅबिनेटची मंजुरी घेणार आहे.

हेही वाचाः रिलायन्स जिओ मार्टमध्ये नोकर कपात; १००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना दिला नारळ

HPCL मध्ये ONGC ची हिस्सेदारी वाढणार

ओएनजीसी आणि एचपीसीएल या एमआरपीएलमधील प्रवर्तक कंपन्या आहेत. यामध्ये ओएनजीसीचा ७१.६३ टक्के तर एचपीसीएलचा १६.९६ टक्के हिस्सा आहे. तर ११.४२ टक्के सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग आहेत. अशा परिस्थितीत हे विलीनीकरण झाल्यास HPCL मधील ONGC ची हिस्सेदारी वाढेल, जी सध्या ५४.९ टक्के आहे. ONGC, HPCL, MPRL आणि मंत्रालयाने याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. खरं तर सेबीचे नियमामुळे हे विलीनीकरण पूर्ण होण्यासाठी आणखी १ वर्ष लागू शकेल. यानुसार कंपनीच्या दोन विलीनीकरणामध्ये किमान २ वर्षांचे अंतर असणे आवश्यक आहे. एमआरपीएलने गेल्या वर्षी त्याच्या उपकंपनी ओएमपीएलचे विलीनीकरण पूर्ण केले आहे.

हेही वाचाः अदाणी समूहाच्या शेअर्समध्ये पैसे गुंतवून ‘या’ व्यक्तीने १०० दिवसांत कमावले ७६८३ कोटी; आता टाकला आणखी एक डाव

असा फायदा ओएनजीसीलाही होणार

ओएनजीसी समूहाच्या विविध उपकंपन्या एकाच ब्रँड एचपीसीएलअंतर्गत आणणे हा या विलीनीकरण योजनेचा उद्देश आहे. यामुळे कंपनीला काही कर लाभही मिळतील. हिंदुस्थान पेट्रोलियमचे देशभरात मोठे रिटेल नेटवर्क आहे. या विलीनीकरणानंतर कंपनीला एमआरपीएलची मालमत्ताही मिळेल. एमआरपीएलचे कर्नाटकात मोठे नेटवर्क आहे.