Benefits Of GST Tax Cuts To Policyholders: जीएसटी २.० अंतर्गत आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमना करातून सूट देण्यात आली आहे. या कपातींचा उद्देश देशातील प्रत्येक कुटुंबासाठी आरोग्य सुविधा अधिक परवडणाऱ्या बनवणे हा असला तरी, आता महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की विमा कंपन्या हे फायदे पॉलिसीधारकांना देतील का? दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत स्पष्ट केले की, कर सवलत नागरिकांसाठी देण्यात आली आहे, विमा कंपन्यांसाठी नाही.
“सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी म्हटले आहे की, विम्यावरील जीएसटी दर कपातीचा फायदा ग्राहकांना दिला जाईल. आम्ही खाजगी विमा कंपन्यांशीही बोलत आहोत. विमा ही एक खुली बाजारपेठ आहे, जर सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या हा फायदा ग्राहकांना देण्यास तयार असतील तर खाजगी कंपन्याही ते देऊ शकतात”, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
सीतारामण पुढे म्हणाल्या की, सरकारचा उद्देश नागरिकांना कमी प्रीमियम भरावा लागावा हा आहे. “कर लाभ हा विमा कंपन्यांना फायदा व्हावा यासाठी नाही तर नागरिकांसाठी देण्यात आला आहे. आमचे उद्दिष्ट विमा प्रीमियमवर, प्रीमियम असू नये असे आहे. जर कंपन्या याचे पालन करत नसतील तर आम्ही त्यांच्याशी बोलून आणि हा प्रश्न तो सोडवण्याचा प्रयत्न करू”, असे त्या म्हणाल्या.
अर्थमंत्र्यांनी यावेळी जीएसटी २.० बाबत बोलताना असेही सांगितले की, सरकार गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळापासून जीएसटी सुधारणांवर काम करत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर लादलेल्या भरमसाठी टॅरिफशी याचा काहीही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे”, असे त्या म्हणाल्या आणि देशांतर्गत गरजांवर आधारित निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नजीकच्या भविष्यात एकच स्लॅबच्या जीएसटी रचनेची शक्यताही त्यांनी फेटाळून लावली. त्या म्हणाल्या, “मर्सिडीज बेंझ आणि हवाई चप्पलच्या जोडीला समान कर दर असू शकतो का? आजच्या भारतासाठी ते अन्याय्य ठरेल. विकसित क्षेत्रे जास्त कर भरू शकतात, तर अविकसित क्षेत्रे जास्त कर देऊ शकत नाहीत. कदाचित जेव्हा भारत पूर्णपणे विकसित होईल तेव्हा ते शक्य होईल.”