Nitin Gadkari Vehicle Scrapping Discount: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले की, जर सर्व ९७ लाख अयोग्य आणि प्रदूषणकारी वाहने स्क्रॅप केली तर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना वस्तू आणि सेवा करातून ४०,००० कोटी रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न मिळू शकेल. तसेच नवीन वाहन खरेदी करताना स्क्रॅपेज प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ग्राहकांना किमान ५ टक्के सूट द्यावी, असे आवाहन त्यांनी ऑटोमोबाईल क्षेत्राला केले.
४०,००० कोटी रुपयांचा फायदा
“आमच्या अंदाजानुसार, ९७ लाख अयोग्य आणि प्रदूषणकारी वाहने आहेत जी आपल्याला स्क्रॅप करायची आहेत. जर सर्व अयोग्य आणि प्रदूषणकारी वाहने स्क्रॅप केली गेली तर ७० लाख नोकऱ्या निर्माण होतील आणि जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना ४०,००० कोटी रुपयांचा फायदा होईल”, असे गडकरी या कार्यक्रमात म्हणाले.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री गडकरी म्हणाले की, सध्या दरमहा सरासरी १६,८३० वाहने स्क्रॅप केली जात आहेत. सरकारने पर्यावरणपूरक पद्धतीने अयोग्य आणि प्रदूषणकारी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी वाहन स्क्रॅपिंग धोरण लागू केले आहे.
‘एसीएमए’ वार्षिक कार्यक्रमात बोलताना नितीन गडकरी पुढे म्हणाले की, या वर्षी ऑगस्टपर्यंत ३ लाख अयोग्य आणि प्रदूषणकारी वाहने स्क्रॅप करण्यात आली आहेत, त्यापैकी १.४१ लाख वाहने सरकारी होती.
मोटार वाहन नियम
मोटार वाहन नियमांनुसार, व्यावसायिक वाहनांसाठी, ती वाहने आठ वर्षे जुनी होईपर्यंत दर दोन वर्षांनी आणि त्यानंतर दरवर्षी फिटनेस चाचणी करणे अनिवार्य आहे. खाजगी वाहनांच्या बाबतीत ही चाचणी नोंदणी नूतनीकरणाच्या वेळी आवश्यक आहे, जी १५ वर्षांनी आणि नंतर दर पाच वर्षांनी असते. तर, सरकारच्या नावे नोंदणीकृत असलेल्या वाहनांचा वापर १५ वर्षांनी संपतो.
‘त्या’ ग्राहकांना ५ टक्के सूट द्या
यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकारी यांनी ऑटोमोबाईल क्षेत्राला एक आवाहन करत म्हटले की, “नवीन वाहन खरेदी करताना स्क्रॅपेज प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या ग्राहकांना किमान ५ टक्के सूट देण्याचा विचार करावा. हे दानधर्म नाही, कारण यामुळे मागणी वाढणार आहे.”
गडकरी यांच्या मते, जीएसटी सुसूत्रीकरणामुळे वाहन उद्योगाला खूप फायदा झाला आहे, परंतु वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे ऑटोमोबाईल घटकांच्या किमतीत २५ टक्क्यांनी घट होणार आहे.