पेट्रोलच्या किमती भरमसाठ वाढल्यानंतर आपल्यापैकी अनेकांनी डिझेल कारचा पर्याय स्वीकारला. डिझेल पेट्रोलच्या तुलनेत स्वस्त असल्यामुळे व त्यावर गाड्याही चांगला मायलेज देत असल्यामुळे अनेकांनी डिझेल कारला पसंती दिली. काहींनी तर आपल्या पेट्रोल कारमध्ये डिझेल किट बसवून घेतलं. मात्र, आता डिझेलला टाटा-बायबाय करण्याचं धोरण केंद्र सरकारनं अवलंबल्याचं दिसून येत आहे. पण या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडून डिझेल कारच्या किमतींवर १० टक्के अतिरिक्त जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं सांगण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली होती. यासंदर्भात खुद्द गडकरींनीच खुलासा करत असं काहीही नसल्याचं म्हटलं आहे.
काय आहे चर्चा?
नितीन गडकरींनी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना डिझेल कारवरील जीएसटी १० टक्क्यांनी वाढण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं नमूद केल्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. पीटीआयनं यासंदर्भात ट्वीटही केलं आहे. त्यामुळे या अतिरिक्त जीएसटीसह येत्या काळात डिझेल कारच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती.
नितीन गडकरींचं स्पष्टीकरण
दरम्यान, या चर्चांवर नितीन गडकरींनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. “डिझेल कारवर १० टक्के अतिरिक्त जीएसटी लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचं वृत्त निराधार असून सरकारचा असा कोणताही विचार नाही”, असं गडकरींनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. “सरकारकडून अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. भारतानं २०७० पर्यंत वायूप्रदूषण कमी करून हवेतील कार्बनचं प्रमाण शून्यापर्यंत आणण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी इंधनाला स्वच्छ आणि हरित पर्याय स्वीकारणं आवश्यक आहे”, असंही नितीन गडकरींनी आपल्या ट्वीटमध्ये नमूद केलं आहे.
डिझेलमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर उपाय?
डिझेलमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाला आळा घालणे व इलेक्ट्रिक कारचा वापर वाढवणे यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचं सांगितलं जात आहे. प्रदूषणासाठीच हा १० टक्के टॅक्स वाढवण्याचं विचाराधीन असल्याचं गडकरींनी नमूद केलं आहे.