सरकारी बँका आज तोट्याच्या ग्रहणातून पूर्णपणे सुटल्या आहेत. मार्च २०२५ अखेर त्यांनी नफ्यात वार्षिक २६ टक्क्यांची वाढ केली आणि १.४१ लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित नफा कमावला. हा एक शुभसंकेतच. पण गोम अशी की, बँका त्यांच्या नफ्यातील मोठा हिस्सा हा ज्या गोष्टी त्यांनी करणे अभिप्रेत नाही अशा व्यवसायबाह्य गोष्टीतून कमावत आहेत.
देशातील अव्वल १५ बँकांनी २०२३-२४ या आधीच्या आर्थिक वर्षात आयुर्विमा, म्युच्युअल फंड आणि इतर वित्तीय उत्पादने विकून एकत्रितपणे तब्बल २१,७७३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अडत (कमिशन) म्हणून कमावले. यातील बराचसा भाग स्वतःच्या समूहातील कंपन्यांच्या योजनांचा प्रचार आणि विक्री करून त्यांनी मिळवला. कोटक महिंद्र बँकेच्या बाबतीत, आयुर्विमा विक्रीतून १०० टक्के कमिशन हे कोटक लाईफ इन्शुरन्स या स्वमालकीच्या कंपनीकडून आले. त्याचप्रमाणे, कॅनरा बँकेने मिळविलेल्या म्युच्युअल फंड कमिशनपैकी ९९.१ टक्के हे कॅनरा रोबेको म्युच्युअल फंडाच्या योजना विकून आला. एकूणच, या बँकांनी २०२३-२४ च्या उत्पन्नातील चौथा हिस्सा (२५.४ टक्के) हे कमिशन, विनिमय आणि दलालीच्या रूपातून कमावला. वित्तीय सेवा क्षेत्रात जास्त कमिशनच्या हव्यासातून दिशाभूल आणि उत्पादनांच्या मिस-सेलिंग अर्थात गैरविक्रीच्या ज्या तक्रारी सुरू आहेत, त्याचेच हे मूळ आहे. ग्राहक हितरक्षण बँकांकडूनच वाऱ्यावर सोडले जाण्याच्या गंभीर चिंतेची ही स्थिती आहे, असा निष्कर्ष ‘१ फायनान्स’ या अर्थसाक्षरतेला वाहिलेल्या नियतकालिकाने वरील माहिती ‘द मिस-सेलिंग मिनेस’ शीर्षकाच्या टिपणांतून व्यक्त केला आहे.
याला गैरविक्री का म्हटले जावे? आयुर्विमा ही व्यक्ती/ कुटुंबाच्या आर्थिक संरक्षणासाठी अत्यावश्यकच गोष्ट आहे, त्यासाठी बँकांनी ग्राहकांकडे आग्रह धरणे गैर काय? या प्रश्नाचे उत्तरही अहवालातील सर्वात चिंताजनक आकडेवारीने दिले आहे. बँकेच्या ग्राहकांना अशा आयुर्विमा पॉलिसींवर, विमा कंपन्यांनी दिलेल्या सर्व फायद्यांपैकी ४३.३ टक्के हे सरेंडर केलेल्या, मध्येच हप्ते थांबवून मिळेल तो विथड्रॉवल लाभ मिळविलेल्या पॉलिसींशी संबंधित आहेत. याचा अर्थ मोठ्या संख्येने ग्राहकांना त्यांच्या विमा खरेदीबद्दल पश्चात्ताप झाला अथवा ठरावीक कालावधीनंतर हप्ते भरणे त्यांना सुरू ठेवता आले नाही.
बँकांकडे ग्राहक विश्वासाने त्याचा पैसा सोपवतो. ग्राहकांची सर्व आर्थिक माहिती, ज्यामध्ये ते कमावतात किती, त्यापैकी किती खर्च करतात आणि गुंतवणूक करतात काय, असा सारा तपशील बँकांपुढे असतो. अलीकडे तर ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’ असे गोंडस नाव दिला गेलेला प्रतिनिधी खातेदारांचा पिच्छा पुरवत असतो. बँक खात्यात पैसा पडून वाढत चाललाय, तो कसा, कुठे गुंतवावा, यासाठी गळ घालण्यासाठीच त्याची नेमणूक असते. त्याचा छळ-संवाद टाळला, अनेकदा नकार दिला तरी तो पाठलाग सोडत नसतो. एखादे सावज त्याच्या गळाला लागतेच!
बँका आज पूर्वीपेक्षा सुस्थितीत निश्चितच आहेत. त्यांच्या बिकट अवस्थेस कलाटणीस सुरुवात झाली ती २०१३च्या सुमारास. तत्कालीन गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी बँकांची आणि पर्यायाने रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कटाक्षाने सांभाळली. बँका आणि सरकार दोघेही रिझर्व्ह बँकेला त्यांना हवे तेच करायला लावतात, ही तोवर रुळलेली रीत त्यांनी बदलली. बँकांनी ‘नसते’ उद्योग टाळून त्या खऱ्या अर्थाने व्यावसायिक बनतील हे पाहिले. या नसत्या उद्योगांसाठी त्यांनी ‘लेझी बँकिंग’ असा शब्दप्रयोग केला होता.
बँकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या प्रत्येक १०० रुपयांच्या ठेवींपैकी ३० रुपयांहून अधिक सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली असा तो काळ होता. मध्यवर्ती बँकेच्या नियमांनुसार, बँकांनी ठेवीतील कमाल २४ रुपयांची गुंतवणूक केली तरी पुरेसे असताना त्या जास्त गुंतवणूक करत होत्या. ठेव म्हणून आलेला पैसा कर्जरूपाने वितरित करण्याची जोखीम घेण्याऐवजी, सरकारी रोख्यांमधील जोखीममुक्त गुंतवणुकीला पसंत केले जाणे, या बँकांच्या आळस अर्थात ‘लेझी बँकिंग’ प्रवृत्तीला डॉ. राजन यांनी कठोरपणे हाताळले.
आजही बँकांचे कर्ज वितरणाचे प्रमाण हे कैक दशकांच्या नीचांकाला आहे. आता कुठे आवाक्यात आलेली बुडीत कर्जे वाढू नयेत म्हणून बँकांनीच कर्जवाटपात हात आखडता घेतला हे जितके खरे, तितकेच उद्योगांकडून कर्जाची मागणी नाही ही बाबही खरी. ताज्या अर्धा टक्क्यांच्या आक्रमक व्याजदर कपातीतून या आघाडीवर आश्वासक असा काही बदल घडतो ते येत्या काळात आपण पाहायचे. पण तोवर तग धरण्यासाठी अडत, दलालीसारख्या अव्यापारेषु व्यापाराचा अर्थात ‘लेझी बँकिंग’चा नाद आपल्या बँकांत कायम असल्याचेच चित्र आहे.
मुंबईत मुख्यालय असलेल्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने नुकतेच विमा विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. बँकेने त्यासाठी विमा व्यवसायात स्थापित दिवाळखोर फ्युचर समूहाच्या भागीदारीतील कंपनीत हिस्सा खरेदी केला. लाभदायी आळशी उत्पन्नाच्या दिशेने आणखी एक सरकारी बँक मार्गस्थ झाली.