हे शीर्षक थट्टेखोरपणे लिहिले असले तरी अमेरिकी बाजारपेठेचा एकंदरीत आकार आणि दबदबाच असा आहे की ते समर्पक ठरू शकेल.एप्रिलमध्ये महागाई दरात घट झाली आणि ब्रिटनशी व्यापार करार झाला असला, तरी अमेरिकेवरचे मंदीचे सावट कायम असल्याचे बऱ्याच तज्ज्ञांचे मत आहे. जगभरातील गुंतवणूकदार संभाव्य परिणामांसाठी सज्ज होत असताना भारतीय गुंतवणूकदारांनी या पार्श्वभूमीवर थोडे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मंदीच्या गर्तेत सापडल्याने जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांत गुंतवणूक केलेल्या पोर्टफोलिओवर कसा परिणाम होईल, यावर हा ऊहापोह… १. जागतिक गुंतवणूकदारांच्या धोरणात्मक बदलांमुळे भारतीय बाजारपेठांमध्ये अल्पकालीन अस्थिरता अनुभवण्यास येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील मंदी आल्यास जागतिक स्तरावर सामान्यतः ‘जोखीम-टाळण्याकडे’ कल असतो. ज्यामध्ये गुंतवणूकदार इक्विटी विकतात आणि अमेरिकेचे सार्वभौम रोखे आणि सोन्यासारख्या सुरक्षित मालमत्ता प्रकाराकडे वळतात. भारतीय शेअर बाजार, मुळात सशक्त असला तरी परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआय) भांडवल काढून घेत असल्यास अनेकदा अस्थिरता अनुभवास येऊ शकते. अमेरिकेतील मागणी कमी झाल्यामुळे निर्यात-लाभार्थी उद्योगक्षेत्रे – जसे की माहिती-तंत्रज्ञान, ऑटोपूरक उद्योग आणि स्पेशालिटी केमिकल्स – यांच्या नफ्यावर परिणाम जाणवू शकतो. तथापि, परकीय गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक काढून घेतल्यामुळे होणाऱ्या घसरणीत दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना (विशेषतः स्थिर देशांतर्गत मागणी आणि सुदृढ ताळेबंद असलेल्या दर्जेदार कंपन्यांचे) शेअर्स आकर्षक मूल्यांकनात उपलब्ध होऊ शकतात.
२. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांची मजबूत ‘एसआयपी’ ओघ या संभाव्य घसरणीत आधार म्हणून काम करू शकेल.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय भांडवली बाजारात झालेला सर्वात मोठा निर्णायक बदल म्हणजे भांडवली बाजारात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा वाढलेला सहभाग. या सहभागामुळे एप्रिल २०२५ मध्ये ‘एसआयपी’ (सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) गुंतवणुकीचा मासिक ओघ २६,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नोंदला गेला. आणि त्याच महिन्यात एकट्या एनएसडीएलमध्ये २२ कोटींहून अधिक डीमॅट खाती आहेत. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा भांडवली सहभाग एक मजबूत आणि सातत्यपूर्ण आधार प्रदान करतो. एक काळ असा होता जेव्हा एफपीआय भारतीय बाजार ढवळून काढत असत. आजही एफपीआय महत्त्वाचे असले तरी, देशांतर्गत किरकोळ आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा पाया अधिक मजबूत आहे. ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांवरील भारतीय भांडवली बाजारांचे अवलंबित्व कमी झाले आहे. या बदलामुळे भारत जागतिक संकटांना तोंड देण्यास, ज्यामध्ये अमेरिकेतील मंदीचाही समावेश आहे, संरचनात्मकदृष्ट्या अधिक सुदृढ झाला आहे.
३. जागतिक मंदी दरम्यान सोने आणि बाँड्स आकर्षक बनतात
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह आपल्या अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढविण्यासाठी वर्षअखेरीस व्याजदरात कपात करेल या अपेक्षेने, सोन्यासारख्या मालमत्ता अधिक चमकतील. गोल्ड फंड आणि ईटीएफ चलनातील अस्थिरता आणि महागाई या दोन्हींपासून बचाव करू शकतात.
त्याचप्रमाणे, महागाई नियंत्रणात येत असल्याने भारताची मध्यवर्ती बँक कदाचित फेडच्या व्याजदर कपातीस अनुसरून व्याजदर कपात करेल. तेव्हा भारतीय रोखे बाजार – विशेषतः मध्यम ते दीर्घ कालावधीचे रोखे – अधिक आकर्षक बनू शकतील. व्याजदर वाढीच्या चक्रादरम्यान गुंतवणूकदारांची पसंती गमावलेले डेट म्युच्युअल फंड, घसरत्या व्याजदराच्या परिस्थितीत चांगला जोखीम-समायोजित परतावा देऊ शकतात.
४. देशांतर्गत मागणी-केंद्रित क्षेत्रे स्थिरता देऊ शकतात
अमेरिकेत मागणी घटण्याचा निर्यात-प्रधान उद्योग क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, परंतु भारताची देशांतर्गत विकासाची आस अबाधित आहे. उपभोग, बँकिंग, पायाभूत सुविधा, वीज (निर्मिती पारेषण आणि वितरण) तसेच आरोग्यसेवा यांसारखी क्षेत्रे जागतिक मागणीवर कमी अवलंबून आहेत. भारतातील उपभोगासाठी पोषक लोकसंख्येचा ढाचा आणि उपभोगाचा कल बाधित न झाल्यास गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या समभाग गुंतवणुकीचा काही भाग या तुलनेने बचावात्मक आणि देशांतर्गत-मागणी केंद्रित क्षेत्रांमध्ये संक्रमित करण्याचा विचार करावा.
५. मुक्त व्यापार करार : आता ब्रिटन, पुढे अमेरिका संभाव्य
भारताच्या इंग्लंड सोबतच्या अलीकडच्या मुक्त व्यापार करारामुळे (एफटीए) निर्यातीसाठी, विशेषतः कापड, औषधनिर्माण आणि अन्न प्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रात, नवीन संधी अधिक खुल्या झाल्या आहेत. अमेरिकेसोबतच्या मुक्त व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्याच्या दृष्टीने वाटाघाटी सुरू आहेत. या करारावर स्वाक्षरी झाली तर ती दीर्घकालीन संरचनात्मक संधी बनू शकते. भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार करारामुळे आयात-निर्यात वाढेल, भारतीय निर्यातीतील अडथळे कमी होतील आणि आर्थिक संबंध दृढ होऊन गुंतवणूकदारांची मानसिकता सुधारेल. अमेरिकेतील मंदीच्या काळातही, भारतीय निर्यातदारांना चांगल्या बाजारपेठेतील प्रवेश आणि धोरणात्मक भागीदारीचा फायदा होऊ शकतो. हा भू-राजकीय कल भारताच्या पसंतीच्या जागतिक भागीदार म्हणून वाढत्या दर्जाला अधोरेखित करतो – ज्यामुळे भारतीय समभाग, विशेषतः उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनतात.
६. आयटी आणि आउटसोर्सिंग: अल्पकालीन अडथळे, दीर्घकालीन संधी
भारताचे आयटी क्षेत्र ऐतिहासिकदृष्ट्या अमेरिकेतील निर्यातीसाठी एक आघाडीची बाजारपेठ राहिली आहे. मंदीमुळे अमेरिकेत मिळणाऱ्या नवीन कंत्राटांना तात्पुरता विलंब होऊ शकतो आणि आयटीवरील खर्च कमी करण्याचा अमेरिकी कंपन्या निर्णय घेऊ शकतात. परंतु डिजिटायझेशन आणि खर्च कमी करण्याचा संरचनात्मक कल भारताच्या बाजूने झुकलेला आहे. अमेरिकी कंपन्या कमीत कमी गोष्टींमध्ये जास्त काम करू पाहत असल्याने, मंदीपश्चात एकत्रीकरण आणि नवीन कंत्राटांमुळे भारतीय आयटी आणि आउटसोर्सिंग कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो.गुंतवणूकदारांनी आयटी शेअर्समधील घसरणीत बाहेर न पडता नवीन खरेदीची संभाव्य संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.
७. भारताची संरचनात्मक ताकद हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे.
उपभोग, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बळकटीमुळे जागतिक स्तरावरील अडचणी असूनही भारताचा वृद्धीदर सकस राहण्याची अपेक्षा आहे. जेव्हा पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्था अस्थिरतेचा सामना करीत आहेत अशा वेळी वाढ आणि स्थैर्यासाठी जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारत हा सर्वात आशादायक गंतव्यस्थानांपैकी एक आहे.
निष्कर्षअमेरिकेतील संभाव्य मंदीमुळे भारतीय बाजारपेठांनाही अस्थिरतेचा फटका बसू शकेल. परंतु भारत आता केवळ जागतिक बदलांनी बाधित होण्याइतका अशक्त राहिलेला नाही. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांचा मजबूत ओघ, वाढती व्यापारी अनुकूलता आणि लवचीक अर्थव्यवस्था यामुळे भारताला अनिश्चित जागतिक परिस्थितीत एक संरचनात्मक कामगिरी करणारा देश म्हणून स्थान मिळाले आहे.
तेव्हा भारतीय गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाण्याचे टाळावे, वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक करावी आणि देशांतर्गत मागणी आणि दीर्घकालीन जागतिक ट्रेंडशी जुळणाऱ्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करावे. असे करून ते जागतिक अशांततेचा सामना करू शकतात आणि त्याचबरोबर भारताच्या वाढत्या जागतिक पतीचा फायदा घेण्यासाठी स्वतःला तयार ठेऊ शकतात.