एमपीएससी मंत्र : महाराष्ट्राचे अन्न प्रक्रिया धोरण २०१७

लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य भारताचे दुसरे मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. सन २०१२-१३च्या किमतीनुसार राज्याचे एकूण उत्पन्न देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत १४.८ टक्के इतके आहे. यामध्ये कृषी आणि सहयोगी उपक्रम क्षेत्राचा वाटा १२.५ टक्के आहे. राज्यामध्ये देशांतर्गत आणि परदेशी दोन्ही क्षेत्रांतून गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर आकर्षति होत आहे. यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगांचाही समावेश आहे. मॅकडोनल्ड्स, केएफसी, पिझ्झा हट, सबवे अशा साखळी उद्योगांचा याबाबत विचार करता येईल. अर्थव्यवस्थेत झालेली वाढ, खाण्याच्या प्रवृत्तीत बदल, उत्पन्नातील वाढीमुळे सुधारलेले जीवनमान आणि कुटुंबांमध्ये दुहेरी उत्पन्न असण्याकडे कल यामुळे राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला फार मोठा वाव आहे.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान (नॅशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन) अंतर्गत सन २०१४-१५पर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योगाला राज्यामध्ये चालना देण्यात येत होती. सन २०१५-१६ पासून सदर योजनेस केंद्रीय अर्थसाहाय्य बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्याचे अन्न प्रक्रिया धोरण ठरविण्यात आले व ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी लागू करण्यात आले आहे. या धोरणातील परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या बाबी या व पुढील लेखामध्ये देण्यात येत आहेत.

• राज्याचे कृषी व अन्न प्रक्रिया धोरण अभियान (Mission)- अन्न प्रक्रियेमध्ये सर्वात जास्त गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनविण्यासाठी व जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांना राज्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण ठरविणे, ज्यायोगे महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षति करू शकेल.

धोरणाचा उद्देश

• कृषी उद्योग गुंतवणुकीसाठी देशांतर्गत महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर ठेवण्यास प्रयत्नशील राहणे.
• राज्यातील अविकसित क्षेत्रात कृषी उद्योगात गुंतवणूक सतत होत राहील या दृष्टीने प्रयत्न करणे.
• शेतकऱ्यांच्या शेतमाल उत्पादनामध्ये वृद्धी करणे व रोजगारांच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे.

धोरणाची उद्दिष्टय़े

• कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राचा प्रति वर्षी दोन अंकी (Double Digit) वाढीचा दर साध्य करणे.
• कृषी उद्योग क्षेत्राच्या सहभागाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये पुढील ५ वर्षांमध्ये दुपटीने वाढ करणे.
• सुमारे ५ लक्ष लोकांकरिता रोजगारनिर्मिती करणे.
• कृषी मालाचे नुकसान टाळून त्याच्या मूल्यामध्ये वृद्धी करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना उत्तम किंमत मिळण्याची खात्री आणि ग्राहकांना स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन उपलब्ध करून देण्याची हमी देणे.
• कुपोषण आणि कुपोषणांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अन्न प्रक्रियाद्वारे पौष्टिक समतोल आहाराची उपलब्धता करून देणे.
• अन्न प्रक्रिया करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व नावीन्यपूर्ण बाबींचा समावेश करणे, तसेच अन्नसुरक्षा आणि नाशवंत कृषी उत्पादनाचा कार्यक्षमतेने वापर करून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करीत अन्नपुरवठा साखळी मजबूत करणे. कच्चा माल उपलब्ध करून घेण्यासाठी जाहिराती करणे त्याचप्रमाणे अन्न प्रक्रिया उद्योगांतर्गत स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे.
• कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांकरिता गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्याकरिता वातावरण निर्मिती करणे.
• कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे.

पशुसंवर्धन, सिंचन, उद्योग, वाणिज्य व विपणन इत्यादी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून अन्न प्रक्रिया विभागाकडून अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच राज्याचा कृषी विभाग केंद्राच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या मदतीने अन्न प्रक्रिया उद्योग समूहांचा (clusters) विकास करील.

ही धोरणाची सर्वसाधारण रूपरेखा आहे. यातील काही महत्त्वाचे आनुषंगिक व परीक्षोपयोगी मुद्दे पुढील लेखामध्ये पाहू.