UPSC-MPSC : दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्ट कोणती? योजनेदरम्यान कोणते विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले?

मागील लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील पहिली पंचवार्षिक योजना कधी राबवण्यात आली आणि त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता याबाबतची माहिती घेतली. या लेखातून आपण दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ.

दुसरी पंचवार्षिक योजना (१९५६-१९६१)

दुसरी पंचवार्षिक योजना ही १ एप्रिल १९५६ ते ३१ मार्च १९६१ या कालावधीदरम्यान राबवण्यात आली होती. या योजनेला ‘नेहरू – महालनोबीस’ योजना, तसेच ‘भौतिकवादी योजना’ या नावानेसुद्धा ओळखले जाते. या योजनेचे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू; तर उपाध्यक्ष टी. टी. कृष्णम्माचारी होते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात पहिली पंचवार्षिक योजना कधी राबवण्यात आली? त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता?

पहिल्या योजनेमध्ये हेरॉड डोमर प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला होता. त्यामध्ये भौतिक गुंतवणूक करण्याचे ठरले होते. मात्र, ही गुंतवणूक नेमकी कुठे करावी, याचे उत्तर महालनोबीस प्रतिमानात सापडते. त्याकरिता दुसऱ्या योजनेपासून महालनोबीस यांचे प्रतिमान वापरले जाऊ लागले. हे प्रतिमान दुसऱ्या व तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्येही वापरण्यात आले. महालनोबीस यांनी भांडवली वस्तू उत्पादनामध्ये गुंतवणूक करण्याचे प्रतिमान सुचवले. या प्रतिमानानुसार भांडवली उद्योग, मूलभूत उद्योग, तसेच अवजड उद्योग यांच्या उभारणीद्वारे तीव्र उद्योगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशा निर्णयामुळे दीर्घावधीमध्ये मोठी आर्थिक वाढ अपेक्षित होती. मात्र, भांडवली वस्तू उत्पादनामध्ये गुंतवणूक केली असता, उत्पादन व रोजगाराच्या निर्मितीसाठी अवधी लागू शकतो. त्यावर उपाय म्हणून रोजगारनिर्मितीचा भार लघुउद्योगांवर टाकण्याचे ठरवण्यात आले. म्हणजेच एकीकडे दीर्घ वृद्धीकरिता मोठ्या उद्योगांचा विकास; तर दुसरीकडे रोजगार निर्मितसाठी लघुउद्योगांचा विकास करण्याचा निर्णय दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये घेण्यात आला. म्हणजे या योजनेमध्ये अवजड उद्योग आणि भांडवली वस्तूंवर लक्ष केंद्रित करून वेगाने उद्योगीकरण करण्यावर भर देण्यात आला.

योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश

• जड व मूलभूत उद्योगांची स्थापना करून उद्योगीकरणावर या योजनेमध्ये भर देण्यात आला आहे.
• योजनेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न ४.५ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र, अपेक्षित लक्ष्य गाठता आले नाही. राष्ट्रीय उत्पन्नात ४.२ टक्के वार्षिक वृद्धीदर हा या योजनेदरम्यान गाठता आला.
• योजनेदरम्यान ४,८०० कोटी रुपयांचे सार्वजनिक खर्चाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात खर्च मात्र ४,६७३ कोटी रुपये एवढा करण्यात आला. एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक म्हणजे २८ टक्के खर्च हा वाहतूक-दळणवळणावर आणि त्याखालोखाल २५ टक्के खर्च हा उद्योगांवर करण्याचे ठरविण्यात आले.
• इजिप्त आणि ब्रिटनमधील सुवेझ कालव्याच्या वादामुळे चलनवाढीमध्ये भर पडली होती. १९५६-५७ दरम्यान चलनवाढीचा दर तब्बल १४ टक्के झाला होता.
• योजनेदरम्यान किमतीचा निर्देशांक ३० टक्क्यांनी वाढला होता.

योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी

दुसऱ्या योजनेदरम्यान म्हणजे १९५६ मध्ये इजिप्त आणि ब्रिटन यांच्यात सुवेझ कालव्याच्या मालकी प्रश्नावरून युद्ध पेटले. या युद्धाचा भारताच्या परकीय व्यापारावर परिणाम झाला. तसेच दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यानच १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्य वेगळे करण्यात आले.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : नीती आयोगाची स्थापना का करण्यात आली? नियोजन आयोगापेक्षा तो वेगळा कसा?

योजनेदरम्यान हाती घेण्यात आलेले विकास प्रकल्प:

• १९५५ मध्ये भिलाई लोहपोलाद उद्योग हा रशियाच्या मदतीने भिलाई, मध्य प्रदेश म्हणजेच आताच्या छत्तीसगडमध्ये उभारण्यात आला.
• १९५८ मध्ये रूरकेला लोहपोलाद उद्योग हा जर्मनीच्या मदतीने ओरिसामधील रूरकेला येथे उभारला गेला.
• १९६२ मध्ये दुर्गापूर लोहपोलाद उद्योग हा ब्रिटनच्या मदतीने पश्चिम बंगाल येथे उभारण्यात आला.
• या योजनेदरम्यान दोन खत कारखान्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यापैकी एक १९६१ मध्ये पंजाब येथे उभारण्यात आलेला नानगल खत कारखाना; तर रूरकेला, ओडिसा येथे उभारण्यात आलेला रूरकेला खत कारखाना.

इतर काही महत्त्वाच्या घडामोडी

• ३० एप्रिल १९५६ रोजी भारताचे दुसरे औद्योगिक धोरण घोषित करण्यात आले. या धोरणाच्या साह्य़ाने समाजवादी समाजरचना स्थापन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले.
• १ मार्च १९५८ ला अणुऊर्जा विभागांतर्गत अणुऊर्जा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि डॉ. होमी भाभा हे त्याचे पहिले अध्यक्ष होते.
• दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान १९५७-५८ मध्ये ग्रामीण भागामध्ये खादी व ग्रामोद्योगांचा विकास करून, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याकरिता राज्य स्तरावर खादी व ग्रामोद्योग कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली.
• १५ सप्टेंबर १९५६ मध्ये पहिल्या योजनेमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या आयआयटी खरगपूरकरिता केंद्रीय कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार या संस्थेला राष्ट्रीय महत्त्वाची संस्था घोषित करून, त्याला वैधानिक दर्जा देण्यात आला.
• १ सप्टेंबर १९५६ ला भारतीय जीवन विमा निगम (LIC) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
• ३१ ऑगस्ट १९५७ ला मुंबई शेअरबाजाराला अधिकृत मान्यता देण्यात आली.
• १९६०-६१ मध्ये सघन कृषी जिल्हा कार्यक्रम हा कृषी क्षेत्रामध्ये उत्पादन वाढवण्याकरिता आणि आधुनिक कृषी प्रणालीचा स्वीकार करण्याकरिता सुरू करण्यात आला.