Indian Polity In Marathi : मागील लेखामधून आपण भारतीय राज्यघटनेच्या उद्देशिकेबाबात माहिती घेतली. या लेखातून आपण राज्यांचा संघ आणि त्याच्या राज्य क्षेत्राबाबत जाणून घेऊया. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १ मध्ये आपल्या देशाचे अधिकृत नाव ‘भारत’ म्हणजे ‘इंडिया’ असे नमूद केले असून, भारत एक ‘राज्यांचा संघ’ असल्याचे म्हटले आहे. याचाच अर्थ भारतीय संघराज्य हे अमेरिकी संघराज्याप्रमाणे राज्यांतील करारावर आधारित नाही. तसेच राज्यांना संघापासून वेगळे होण्याचा अधिकार नाही. भारताचा भूभाग अखंड असून, केवळ प्रशासनाच्या सोईसाठी तो वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विभागण्यात आला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद-१ नुसार भारतीय क्षेत्राचे तीन भागांत वर्गीकरण करता येईल. एक म्हणजे राज्ये, दुसरा म्हणजे केंद्रशासित प्रदेश व तिसरा म्हणजे असा प्रदेश जो भारत सरकारद्वारे भविष्यात अधिगृहित केला जाईल. सद्य:स्थितीत भारतात २८ राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत. राज्यघटनेतील राज्यांशी संबंधित तरतुदी सर्व राज्यांना समान पद्धतीने लागू होतात. मात्र, संविधानाच्या भाग- २१ अंतर्गत तेलंगणा, महाराष्ट्र, सिक्कीम, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक व गोवा या राज्यांसाठी विशेष तरतूदही करण्यात आली आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद-२ भारतीय संघराज्याचा भाग नसलेल्या नवीन राज्यांच्या निर्मितीशी संबंधित आहे. तर अनुच्छेद-३ विद्यमान राज्यांच्या निर्मितीशी आणि त्यांच्या सीमांमध्ये फेरबदल करण्यासंदर्भात आहे. अनुच्छेद-३ नुसार कोणत्याही राज्यांचे क्षेत्रफळ वाढवणे किंवा कमी करणे, राज्याच्या नावात बदल करणे किंवा त्याच्या सीमांमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेला देण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे संविधानात अनुच्छेद-३ संदर्भातीन दोन अटींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. एक म्हणजे हे बदल करणारे विधेयक राष्ट्रपतींच्या पूर्व शिफारशीनेच संसदेत मांडले जावे आणि दुसरे म्हणजे राष्ट्रपतींच्या शिफारशीपूर्वी ते संबंधित राज्यांच्या विधिमंडळात विचारार्थ पाठवण्यात यावे. मात्र, राज्य विधिमंडळाचे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसेल. राज्यांच्या विधिमंडळाचे मत स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असेल.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारतीय राज्यघटनेची ठळक वैशिष्ट्ये
विशेष म्हणजे अनुच्छेद-४ नुसार नवीन राज्याच्या निर्मितीसाठी केलेले कायदे आणि विद्यमान राज्यांच्या क्षेत्रफळ, नाव आदींसंदर्भात केलेले कायदे अनुच्छेद ३६८ अंतर्गत घटनादुरुस्ती म्हणून विचारात घेतले जात नाहीत. संबंधित कायदे हे संसदेच्या साध्या बहुमताने पारित केले जाऊ शकतात.