ऋषिकेश बडवे

मागील लेखात आपण लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशापुढील महत्त्वाचे आव्हान म्हणून बेरोजगारी संबंधीची माहिती माहिती घेतली होती. आजच्या लेखामध्ये आपण कुपोषण व आरोग्यासंबंधीच्या समस्या व त्या लोकसंख्या लाभांशावर कसा नकारात्मक परिणाम करतात याची माहिती घेणार आहोत.
कुपोषण म्हणजे पोषक तत्त्वांची कमतरता अथवा पोषक तत्त्वांचा असमतोल होय. १९९१ नंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये जरी मोठय़ा प्रमाणावर वाढ झाली असली तरी जगातील एक तृतीयांश कुपोषित बालके भारतात आढळतात. आर्थिक विषमतेमुळे कुपोषण वाढीस लागते व कुपोषण दारिद्र्याचा एक आयाम मानला जातो. जागतिक भूक निर्देशांक (GHI) २०२२ नुसार भारत १२१ पैकी १०७ व्या स्थानावर असल्याचे सांगितले आहे. या निर्देशांकाच्या रचना पद्धतीवर जरी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असले तरी एकंदरच कुपोषणाची समस्या देशाला मोठय़ा प्रमाणावर भेडसावते हे मात्र ठळकपणे अधोरेखित करते.

कुपोषणामुळे व आरोग्य क्षेत्रातील सोयी सुविधांच्या कमतरतेमुळे बालमृत्यू, शालेय शिक्षणातील सहभाग कमी होणे, संज्ञानात्मक दुर्बलता, खालावणारी उत्पादकता, आरोग्यावरील वाढता खर्च अशा प्रकारच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. या सर्वाचा आर्थिक वाढीवर होणारा नकारात्मक परिणाम सरासरी ८ टक्के अंदाजित केला जातो. भारताचे आरोग्य क्षेत्र कुपोषणाबरोबरच संसर्गजन्य रोग, असंसर्गजन्य रोग, कुटुंब नियोजनाच्या अपर्याप्त सोयी, नवनवीन रोगजनक सारख्या समस्यांना तोंड देत असते. परंतु संस्थात्मक सोई सुविधांची कमतरता अपर्याप्त मानवी संसाधन, व वाढता खर्च अशा अडचणींमुळे आरोग्य सेवांचा लाभ घेणं सर्वाना शक्य होत नाही.

भारतात आरोग्य क्षेत्राची त्रिस्तरीय संरचना दिसून येते :

१. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे
२. द्वितीय स्तर आरोग्य सेवा – ज्यामध्ये जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये तसेच ग्रामीण रुग्णालये समाविष्ट होतात.
३. तृतीय स्तरीय आरोग्य सेवा ज्यामध्ये अतिदक्षता व अतिविशेष सेवा, प्रादेशिक/केंद्रीय संस्था समाविष्ट होतात. या सर्व स्तरांवर विशेषत: ग्रामीण भागात कुशल मनुष्यबळाची अपर्याप्तता तसेच आरोग्य सोयी सुविधांची कमतरता मोठय़ा प्रमाणात भेडसावते मात्र रुग्ण अथवा आरोग्य समस्येने प्रभावित व्यक्तींची संख्या मात्र सुविधांच्या तुलनेत अतिप्रचंड पाहावयास मिळते.

सरकारने अगदी नियोजन काळापासून विविध पंचवार्षिक योजनांद्वारे लोकांची स्वास्थ्य स्थिती सुधारणे, दारिद्रय़ निर्मूलन, आत्मनिर्भरता, अन्न सुरक्षा, कुटुंब नियोजन इत्यादीच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या उद्दिष्टांवर जोर दिला होता. परंतु या सर्व आघाडय़ांवर अपेक्षित प्रगती पाहावयास मिळाली नाही. १९८३ मध्ये सरकारने पहिले राष्ट्रीय आरोग्य धोरण जाहीर केले ज्या अंतर्गत २००० पर्यंत सर्वाना प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. सध्या लागू असलेले राष्ट्रीय आरोग्य धोरण २०१७ मध्ये जाहीर झाले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण, २०१७ (NHP 2017) निरोगीपणाकडे वाटचाल करण्यासाठी सर्वसमावेशक व एकात्मिक मार्गाने प्रत्येकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करते. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे खालील प्रमाणे :

१. सार्वत्रिक आरोग्य कव्हरेज प्राप्त करणे आणि सर्वाना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रदान करणे
२. २०२५ पर्यंत जन्माच्या वेळी आयुर्मान ६७.५ वरून ७० पर्यंत वाढवणे
३. २०२५ पर्यंत राष्ट्रीय आणि उप-राष्ट्रीय स्तरावर प्रजनन दर (Total Fertility Rate) २.१ पर्यंत कमी करणे.
४. २०२५ पर्यंत पाच वर्षांखालील मृत्यूचे प्रमाण २३ पर्यंत कमी करणे, नवजात जन्मदर २०२५ पर्यंत १६ पर्यंत कमी करणे.
५. रोग प्रादुर्भावाच्या घटना कमी करणे.
६. २०२५ पर्यंत सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा वापर सध्याच्या पातळीपेक्षा ५० टक्क्यांनी वाढविणे ज्यामध्ये प्रसूतिपूर्व काळजी, जन्मावेळी कुशल मनुष्यबळाची उपस्थिती, लसीकरण, कुटुंब नियोजन इत्यादींचा समावेश असेल.
७. सर्वाना सुरक्षित पाणी आणि स्वच्छतेची उपलब्धता (स्वच्छ भारत मिशन), तंबाखू सेवनाचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी कमी करणे, पाच वर्षांखालील मुलांचे स्टंटिंगचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी कमी करणे.
८. २०२५ पर्यंत आरोग्य क्षेत्रावरील सरकारी खर्च ॅऊढ च्या २.५ टक्क्यांपर्यंत नेणे.
९. भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानक (IPHS) मापदंडानुसार मानक पूर्तता करणे.
१०. २०२५ पर्यंत फेडरेशन इंटिग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, हेल्थ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंजेस आणि नॅशनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन नेटवर्कची स्थापना करणे.

अशा प्रकारे ठरलेली उद्दिष्ट साध्य करून आरोग्य क्षेत्रात भरीव कामगिरी होत राहिली तर त्यातून सक्षम लोकसंख्या उभी राहू शकते जी की अर्थव्यवस्थेसाठी नक्कीच भरीव कामगिरी करू शकते व लोकसंख्या शास्त्रीय लाभांशाचे समर्थन होऊ शकते.