गावातल्या पुरुषांच्या गाफीलपणाचा गैरफायदा घेऊन जंगलतोडीसाठी रेनीच्या जंगलात मजूर पाठविले गेले. गौरादेवी साऱ्या बायकापोरांसकट जंगलाकडे धावली. झपाटल्याप्रमाणे आलेल्या त्या स्त्रियांना ठेकेदाराने विवस्त्र करण्याच्या धमक्या दिल्या. गौरादेवीच्या छातीवर बंदुकीची नळी ठेवली. पण या स्त्रिया घाबरल्या नाहीत. त्या आणि एवढीएवढीशी मुले झाडाला चिपकून राहिलेली पाहून शेवटी मजुरांनीच माघार घेतली आणि चिपको आंदोलन यशस्वी झाले. गावकऱ्यांनी म्हटले, ‘‘हमने हमारा मायका बचा लिया है।’’
सत्तरच्या दशकात अनेक सामाजिक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर जाणीव जागृतीचे काम सुरू झाले होते. पर्यावरणाच्या रक्षणासंदर्भात भारतात झालेला पहिला अनोखा आविष्कार म्हणजे प्रसिद्ध ‘चिपको’ आंदोलन. पर्यावरणावरचा हा वाद जंगल नष्टीकरणापासून सुरू झाला आणि तो नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणाच्या एका व्यापक प्रश्नापर्यंत येऊन पोहोचला. चंडीप्रसाद भट्ट आणि नंतर सुंदरलाल बहुगुणा यांनी लोकांच्या मनातल्या जंगलतोडीविरुद्धच्या असंतोषाचे आणि त्यातून उद्भवलेल्या क्रांतिकारी ‘चिपको’ आंदोलनाचे नेतृत्व केले होते. या आंदोलनाचे वैशिष्टय़ म्हणजे ते लोकांनी अतिशय साधेपणाने आणि उत्कटतेने केले होते. ठेकेदार झाडे कापायला माणसे घेऊन आला की, कार्यकर्ते, स्त्रिया, मुले झाडांना मिठय़ा मारून बसत आणि ‘पेड कटने नही देंगे’च्या घोषणा देत.
सुरुवातीला, हिमालयाच्या पायथ्याशी राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांनी गांधीवादी नेते चंडीप्रसाद भट्ट यांच्या नेतृत्वाखाली, व्यापारी उद्देशाने होणाऱ्या जंगलतोडीला विरोध सुरू केला. १९७३मध्ये हिमाचल प्रदेशातील गांधीवादी नेते सुंदरलाल बहुगुणा यांनी या आंदोलनाला अधिक व्यापक स्वरूप दिले. जंगलातल्या झाडांना मिठय़ा मारून त्यांचा बचाव करणे अशा अभिनव पद्धतीने हे आंदोलन लढले गेले, त्यामुळे त्याला ‘चिपको’ हे नाव पडले. महात्मा गांधींच्या अहिंसक मार्गाने छेडलेल्या या आंदोलनाला नैतिक शक्तीची बैठक लाभलेली होती, त्यामुळे सरकारलाही आपले धोरण पर्यावरणअनुकूल करून जंगलतोडीवर तब्बल १५ वर्षे बंदी घालण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. या आंदोलनाला जगभरात चांगला प्रतिसाद लाभला. विशेष म्हणजे या आंदोलनात स्थानिक स्त्रियांचा सहभाग मोठय़ा प्रमाणावर होता. मुळात जंगलतोडीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांशी स्त्रियांचाच रोजचा संबंध होता. घरात चूल पेटवणे, त्यासाठी लाकूडफाटा गोळा करणे, चारापाणी, सरपण, पाणी आणणे ही कामे त्यांचीच. जंगलतोडीमुळे जंगलातली गर्द झाडी विरळ होत गेली तशी स्त्रियांना अधिक लांब अंतरावर जाऊन लाकूडफाटा गोळा करावा लागे. पोराला खाटेशी बांधून दिवस दिवस वणवण करावी लागायची. या बायकांच्या राबण्याला काही सीमाच नव्हती. पहाडी भागात बायकांना क्षयाची बाधा जास्त. जिणे असह्य़ झाले की, त्या आत्महत्या करायच्या. काही वेळा दोघीतिघी एकमेकींना एकत्र बांधून स्वत:ला नदीत लोटून देत. त्यामुळे बायकांना हा प्रश्न जास्त निकटचा. त्या ‘चिपको’ आंदोलनात मोठय़ा प्रमाणावर सहभागी झाल्या. गावोगाव ‘महिला मंगल दले’ वनरक्षणासाठी सिद्ध झाली. गोपेश्वरला पुन्हा फुललेले ‘बांझ-बुरांझ’ (वनस्पतीचे नाव)ची किंवा अदवाणी रेणीचे हिरवेगार दाट जंगल याची साक्ष देतात.
एप्रिल १९७३मध्ये अलकनंदा खोऱ्यातील मंडल गावात ‘चिपको’ आंदोलनाची सुरुवात झाली. अलकनंदा खोऱ्यातील जंगलाचा एक भूभाग क्रीडा साहित्य तयार करणाऱ्या एका कंपनीला देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यातून आंदोलन उभे राहिले. ‘दाशैली ग्राम स्वराज्य संघ’ या स्थानिक संस्थेने शेतीची अवजारे तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडे याच जंगलात वृक्षतोड करण्याची परवानगी मागितली होती; ती नाकारली गेली होती. त्यामुळे साहजिकच व्यापारी कंपनीला दिलेल्या परवानगीला लोकांनी विरोध केला. त्यातून ‘चिपको’ आंदोलन उभे राहिले. त्यात गौरादेवी, सुदेशादेवी, बचनीदेवी अशा अनेक स्त्रिया हिरिरीने उतरल्या.
या प्रदेशात मुख्यत: असलेली कृषी अर्थव्यवस्था स्त्रियाच सांभाळत होत्या. पर्यावरणाचा ऱ्हास त्यांना थेटपणे जाणवत होता. गढवालमधल्या रेनी या गावातल्या गौरादेवीने गावागावांत फिरून स्त्रियांना एकत्र आणले आणि जंगलात ‘चिपको’ आंदोलन सुरू केले.
रेनी ही तिबेटच्या सरहद्दीजवळ ‘भोटिया’ या आदिवासी जमातीची छोटी वस्ती. १९६० पासून अलकनंदेच्या या पाणलोट क्षेत्रात जंगलतोडीची सुरुवात झाली. १९७० मध्ये अलकनंदेला महाभयंकर पूर आला, तरीही सरकारी ठेकेदार शहाणे झाले नाहीत. १९७४ मध्ये रेनीच्या जंगलात तब्बल अडीच हजार झाडांचा लिलाव करण्यात आला. आंदोलकांनी विरोध केला, तरीही लिलाव झालाच. ठेकेदारांना लोकांच्या विरोधाची कल्पना होती. त्यांनी कार्यकर्त्यांना लोकांची जुनी देणी देण्याच्या निमित्ताने चामोलीत बोलावून घेतले. त्यांच्या गाफीलपणाचा गैरफायदा घेऊन त्यांनी गुपचूप रेनीच्या जंगलात मजूर पाठविले. त्यांना मेंढय़ा पाळणाऱ्या एका छोटय़ा मुलीने पाहिले आणि धावत येऊन तिने गावात ही खबर दिली. पण गावात फक्त १५-२० स्त्रिया नि त्यांची छोटी छोटी मुले होती. पुरुष मंडळींना निरोप कळवून ते परत येईपर्यंत दोन-तीन दिवस लागणार. तोपर्यंत झाडे सगळी सफाचट होणार. हे लक्षात येताच गौरादेवी त्वेषाने पुढे आली आणि साऱ्या बायकापोरांसकट जंगलाकडे धावली.
झपाटल्याप्रमाणे आलेल्या त्या स्त्रियांना ठेकेदाराने विवस्त्र करण्याच्या धमक्या दिल्या. गौरादेवीच्या छातीवर बंदुकीची नळी ठेवली, पण या स्त्रिया घाबरल्या नाहीत. त्या आणि एवढीएवढीशी पोरे झाडाला चिपकून राहिलेली पाहून शेवटी मजुरांनीच माघार घेतली. त्या सर्वाना पुढे घालूनच स्त्रिया जंगलातून परत आल्या. खबर मिळून धावत जंगलाकडे निघालेल्या चंडीप्रसाद आणि गावकऱ्यांना त्यांनी मोठय़ा अभिमानाने सांगितले, ‘‘हमने हमारा मायका बचा लिया है ’’
पर्यावरणवादी कार्यकर्ते जगदीश गोडबोले यांनी ‘प्रेरणा चिपकोची’ या पुस्तकात अशा अनेक कहाण्या सांगितल्या आहेत. ते आणि गीता गोडबोले पुण्याहून पन्नास जणांना घेऊन गढवालला गेले होते.
अशीच दुसरी घटना आहे रामपूरमधील स्त्रियांनी अदवानी जंगल वाचविण्यात घेतलेल्या पुढाकाराची. १९७७ मध्ये नरेंद्रनगर इथे होणाऱ्या लाकडाच्या लिलावावर कार्यकर्त्यांनी बहिष्कार टाकायचे ठरविले. पोलिसांनी सर्वाना अटक केली. हे समजताच रामपूर गावातल्या ज्ञानदेवी, सुशीलादेवी, शांतिदेवी आणि इतर स्त्रिया तत्परतेने नरेंद्रनगरला धावल्या. पोलिसांचे कडे तोडून त्यांनी सत्याग्रह केला. त्या सर्व जणींना १५ दिवस तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले. सुशीलादेवीच्या नवऱ्याने तिला आधीच सांगितले होते, ‘‘आंदोलन- बिंदोलन करशील तर परत घरात घेणार नाही.’’ त्यावर सुशीलादेवीची प्रतिक्रिया होती, ‘‘पोलिसांना घाबरले नाही ती नवऱ्याच्या धमकीला घाबरेन का?’’
आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद असा वाढत गेला. पाहता पाहता गावोगावी महिला मंगल केंद्रे कार्यरत झाली. स्त्री आणि पुरुष अत्यंत सजगपणे जंगलाचे रक्षण करू लागली. डांग गावातल्या दिलपालसिंह या वृद्ध शेतकऱ्याच्या शब्दांत सांगायचे तर, ‘‘जंगल क्या है? जंगल हमारा सर है, वह कट गया तो क्या हम जिंदा रह सकते है?’’ अशीच सर्वाची भावना होती. याचा अर्थ ज्यांना आपण अशिक्षित समजतो त्या गावकऱ्यांमध्ये पर्यावरणरक्षणाची जाणीव किती जागृत असते, पण शासकीय अधिकाऱ्यांना मात्र त्याचे सोयर ना सुतक.
डांग इथे जंगल तोडून तंत्रशाळा उभारायला स्थानिक लोकांचा विरोध होता. त्यांनी पर्यायी जागा सुचविली, पण सरकारी फायलींना त्याचे काय? अशीच घटना कन्सेन्ट-पोखरी इथे घडली. मणेरी-भाळी जलविद्युत प्रकल्पासाठी हवा असलेला दगड फोडण्याचे काम सुरू होते. पण पहाड कमजोर होऊन त्याखाली गाव गाडले गेले असते याची फिकीर कुणाला होती? (आपल्याकडे एका रात्रीत ‘माळीण’ गावाची नामोनिशाणी अशीच पुसली गेली.) शेवटी लोकांना आंदोलन उभारावे लागले. उत्तरकाशीत अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने बांधण्यासाठी गव्हाच्या उभ्या पिकात बुलडोझर घातला गेला, त्यामुळे लोकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाली.
बहुगुणा यांनी १९८१ ते ८३ या काळात हिमालय पायथ्याशी पाच हजार कि. मी. पायी मोर्चा काढला. पर्यावरण हीच शाश्वत अर्थव्यवस्था आहे,असे ते म्हणत. ते इंदिरा गांधींना भेटले. परिणामी, १९८० मध्ये त्यांनी १५ वर्षांसाठी जंगलतोडीवर बंदी घातली.
या संदर्भात ज्येष्ठ पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ म्हणतात, ‘‘स्वातंत्र्यानंतरची पहिली २५ वर्षे या दुरुस्तीकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. काय होत आहे, याची सत्ताधाऱ्यांना जाणीवच नव्हती, कारण विकासाचे सारे फायदे या वर्गाला आणि तोटे ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला सोसावे लागत होते. या सत्ताधारी वर्गाला जाणीव करून देण्याचे काम ‘चिपको’ने केले.’’
या आंदोलनात, गावागावांतल्या साध्यासुध्या स्त्रियांनी आपल्या शक्तीची जाणीव ठेकेदारांना करून दिली आणि पर्यावरण जागृतीची पहिली हाक देशात घुमविली, हे या आंदोलनाचे स्तिमित करणारे वैशिष्टय़ ठरले.
– अंजली कुलकर्णी