इराणमध्ये इस्लामिक क्रांतीनंतर मर्यादित केल्या गेलेल्या स्त्रियांच्या अधिकारांना आताचे अध्यक्ष हसन रुहानी यांनी उचललेल्या लिंगभेदाविरुद्धच्या पावलांमुळे मोकळं अवकाश मिळत असून राजदूत म्हणून मर्जीया अफखाम यांची झालेली नेमणूक त्याचीच साक्ष आहे.
१९७० मध्ये इस्लामिक क्रांती झाली आणि स्त्रियांचं स्वातंत्र्य मर्यादित केलं गेलं. त्यापूर्वी राजदूत म्हणून निवड झालेल्या मेहरंगीझ दौलतशाही यांनी कुटुंब संरक्षण कायद्याच्या समर्थक तर होत्याच, पण त्यांच्यामुळेच मुले आणि महिलांचे अधिकार सर्वमान्य झाले होते. त्यानंतर आता राजदूत म्हणून निवडल्या गेलेल्या अफखाम या दुसऱ्या महिला राजदूत असल्या तरी इस्लामिक क्रांतीनंतरच्या म्हणजे चाळीस वर्षांंनंतरच्या पहिल्या राजदूत आहेत. अर्थात, त्यांची ही निवड सहज नव्हतीच. या वर्षी एप्रिलमध्ये त्यांच्या निवडीचे संकेत दिले गेले होते, मात्र ते प्रत्यक्षात यायला सहा महिने जावे लागले. त्याचं एकमेव कारण म्हणजे त्याचं स्त्री असणं, मात्र त्यांची निवड नक्की केली गेली, तेही त्यांच्याच कार्यामुळे. गेली ३० वष्रे त्या परराष्ट्र मंत्रालयाचं काम पाहत होत्या आणि त्यानंतर त्यांनी याच मंत्रालयाचं प्रवक्तापद भूषवलं. अफखाम यांना इतकं मोठं आणि थेट लोकांशी संपर्क साधणारं, राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील पद दिल्यावर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या होत्या. मात्र त्यांनी आपली निवड सार्थ करून दाखवली. आता राजदूत म्हणूनही त्यांच्या कार्यकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहेच.
आज इराणमध्ये स्त्रीच्या स्वातंत्र्याला बऱ्याच मर्यादा असल्या तरी उच्च शिक्षण, परदेशी शिक्षण त्या घेत आहेत. मोठमोठय़ा पदांवर कार्यरत आहेत. मात्र न्यायाधीश होणं आणि देशाचं अध्यक्षपद मिळणं हे मात्र सध्याच्या परिस्थितीत जरा कठीणच आहे. पण ठीक आहे, हेही नसे थोडके!
arati.kadam@expressindia.com