नको असलेले गरोदरपण आणि असुरक्षित गर्भपातामुळे स्त्रियांच्या होणाऱ्या मृत्यूविषयीचे विदारक सत्य स्त्रियांच्या चळवळीने समाजासमोर मांडले. तसेच किती, केव्हा आणि कोणापासून मुलं होऊ द्यायची किंवा होऊ द्यायची नाहीत हा स्त्रीच्या शरीराशी, आरोग्याशी आणि तिच्या इच्छेशी जोडलेला विषय आहे, ही भूमिका पुढे आणली. जगभरातल्या स्त्रियांच्या या चळवळीमुळे मुले जन्माला घालण्यावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवलं असलं तरीही गर्भपाताच्या अधिकाराची गेल्या ५० वर्षांतील वाटचाल चिंता करावी अशीच आहे.
अमेरिकेत २०२४ मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या कमला हॅरिस पराभूत झाल्या. या निवडणुकीच्या प्रचारात स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या अधिकाराचा मुद्दा महत्त्वाचा होता. एका प्रचार सभेत बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, ‘‘आम्हाला अधिक मुलं हवी आहेत. अमेरिकी सरकार ‘आयव्हीएफ’(in vitro fertilization) साठी अर्थातच प्रयोगशाळेत बाळं जन्माला घालण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या वैद्याकीय उपचारांसाठी विशेष आर्थिक मदत देईल.’’ आपल्या देशातही अधिक मुलं जन्माला घालण्याचं आवाहन सुरू आहेच. स्त्रिया या मुलं जन्माला घालणारी मशीनच आहेत, अशी पितृसत्ता आणि ‘फॅसिझम’ची धारणा आहे.
स्त्रीवादाच्या दुसऱ्या लाटेत अमेरिकेत गर्भपात मनाई कायद्याच्या विरोधात ‘माय बॉडी माय चॉइस’ अर्थात ‘माझ्या शरीरावर माझा अधिकार’ या घोषणेचा जन्म झाला. तेथेच गेल्या काही वर्षांमध्ये गर्भपाताच्या हक्कावर निर्बंध लादण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही अमेरिकेची उलटी पावलं आहेत. जहाल स्त्रीवादाने स्त्रीच्या लैंगिकतेसंदर्भातील पितृसत्ताक राजकारणाविषयी बोलायला सुरुवात केली. किती, केव्हा आणि कोणापासून मुलं होऊ द्यायची किंवा होऊ द्यायची नाहीत हा स्त्रीच्या शरीराशी, आरोग्याशी आणि तिच्या इच्छेशी जोडलेला विषय आहे. नको असलेलं गरोदरपण आणि अवैध,असुरक्षित रीतीने केलेल्या गर्भपातामुळे स्त्रियांच्या होणाऱ्या मृत्यूविषयीचं विदारक सत्य स्त्रियांच्या चळवळीने समाजासमोर मांडलं. या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार स्त्रीला असला पाहिजे ही भूमिका पुढे आणली. जगभर या भूमिकेचा प्रसार झाला.
नको असलेलं गरोदरपण टाळण्यासाठी संततिनियमनाच्या साधनांबरोबरच गर्भपाताच्या हक्काची मागणी पुढे आली. त्यातूनच वरील घोषणेचा जन्म झाला. गेल्या ५० वर्षांच्या वाटचालीत जगभरातल्या स्त्रियांच्या चळवळीने ही घोषणा स्वीकारली. मुलं जन्माला घालण्यावर स्त्रियांनी काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवलं. कुटुंब नियोजन हा स्त्रियांच्या मुक्तीचाच मार्ग आहे. समाजसुधारक रघुनाथ धोंडो कर्वे यांनी पत्नी मालतीबाईंसह भारतातील कुटुंब नियोजन चळवळीचा पाया रचला. त्यासाठी भयंकर उपेक्षा सहन केली. १९२१ मध्ये त्यांनी देशातलं पहिलं ‘कुटुंब नियोजन केंद्र’ सुरू केलं. लंडनमध्येही त्याच वर्षी पहिलं केंद्र सुरू झालं. स्वातंत्र्यानंतर १९५९मध्ये पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी कुटुंब नियोजनासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असं जाहीर केलं. तेव्हा त्यांच्या शेजारी संततिनियमन चळवळीच्या आंतरराष्ट्रीय नेत्या मार्गारेट सॅगर उभ्या होत्या.
डॉक्टर होण्याची इच्छा असलेल्या मार्गारेट सॅगर यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे परिचारिका व्हावं लागलं. परिचारिकेचं शिक्षण घेत असताना अनेक स्त्रियांनी सतत गरोदर राहण्याचा किती धसका घेतला आहे, हे त्यांना जाणवलं. व्यक्तिगत जीवनातील आईच्या आणि स्वत:च्या सततच्या गरोदरपणाच्या अनुभवांमुळे त्या स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या बनल्या. नको असलेलं गरोदरपण टाळण्यासाठी त्यांनी गर्भनिरोधक साधनांचा पुरस्कार केला. स्त्रियांना गर्भपाताचा हक्क मिळावा म्हणून सरकारकडे आग्रह धरला. १९१६ मध्ये त्यांनी न्यूयॉर्क शहरात पहिलं ‘कुटुंब नियोजन केंद्र’ सुरू केलं.
कॅथलिक ख्रिाश्चन धर्माचा प्रभाव असलेल्या अमेरिकेत गर्भपाताच्या अधिकारासाठी स्त्रियांना मोठा संघर्ष करावा लागला. आजही हा संघर्ष संपलेला नाही. या संदर्भात ‘रो विरुद्ध वेड’ हा खटला तेथील सर्वोच्च न्यायालयात चालू होता. जेन रो या स्त्रीला गर्भपात केला म्हणून तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. त्याविरुद्ध ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली. या खटल्याचा निर्णय जानेवारी १९७३ मध्ये लागला. या निर्णयाने अमेरिकी स्त्रियांना गर्भपाताचा हक्क मिळाला. सरकारने कायदा केला. या पुरोगामी कायद्याबद्दल जगभर अमेरिकेचं कौतुक झालं. त्यानंतर जगातील अनेक देशांनी गर्भपाताचा हक्क देणारे कायदे केले. भारतात १९७१ मध्ये विशिष्ट परिस्थितीत सुरक्षित गर्भपातासाठी ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट’ (MTP) संमत झाला.
१९७५ च्या स्त्री वर्षाच्या घोषणेपूर्वी अमेरिकेच्या स्त्रियांना हा अधिकार मिळाला. गेली अनेक वर्षं अमेरिकेतील स्त्रियांना हा हक्क होता. जून २०२२ मध्ये मात्र तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात संवैधानिक अधिकार नाही, असं मत नोंदवत हा १९७३ चा ऐतिहासिक निर्णय फिरवला. प्रत्येक राज्याने याबाबत स्वतंत्र निर्णय घ्यावा, असं सांगत गर्भपाताच्या हक्कावर निर्बंध लादले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने अमेरिकेतील स्त्रियांमध्ये असंतोषाची लाट पसरली. ‘कीप अबोर्शन लीगल’, ‘रो १९७३ ते १९२२’, ‘गुड बाय रो’ या मजकुरांचे फलक हातात घेऊन स्त्रियांनी तीव्र निदर्शनं केली. तेव्हापासून हा संघर्ष सुरू आहे.
२८ डिसेंबर २०१२ रोजी आयर्लंडमध्ये राहणाऱ्या सविता हल्पनवार या भारतीय तरुणीच्या वयाच्या ३१व्या वर्षी झालेल्या मृत्यूमुळे पुन्हा जगभर गर्भपाताच्या हक्काची चर्चा झाली. दंतरोगतज्ज्ञ असलेली सविता पतीसह आयर्लंडमध्ये राहात होती. तिने तेथील सरकारकडे तिच्या शरीरातील रक्तदोषांमुळे जिवाला धोका असल्याने गर्भपातासाठी परवानगी मागितली होती. कायद्याचं कारण दाखवत सरकारने ती परवानगी नाकारली. त्यावेळच्या आयर्लंडमधील कायद्याप्रमाणे गर्भपात हा जन्मठेपेची शिक्षा असणारा गुन्हा होता. अखेर शरीरात जंतुसंसर्ग होऊन सविताचा मृत्यू झाला. सविताच्या मृत्यूने आयर्लंडमधील जनतेत दु:खाची लाट पसरली. गर्भपाताच्या अधिकारासाठी संघर्ष करणारा नागरिकांचा गट स्थापन झाला. १४ नोव्हेंबर २०१२ रोजी २००० स्त्री-पुरुषांनी ‘नेव्हर अगेन’ या मजकुराचे फलक हातात घेऊन सरकारविरोधी निदर्शनं केली. तेथील कॅथलिक चर्चच्या पुढाकाराने ‘अँटी अबोर्शन्स ऑर्गनायझेशन’ स्थापन झाली. संघर्ष तीव्र झाला. स्त्रीचा तिच्या शरीरावरील अधिकाराविरुद्ध तिच्याच गर्भातील जन्माला न आलेलं मूल असा संघर्ष जाणीवपूर्वक निर्माण केला गेला.
लंडन, बर्लिन, ब्रुसेलमध्ये आंदोलन पोहोचलं. जगभरातील स्त्रियांच्या संघटना गर्भपाताच्या हक्कासाठी पुन्हा ‘माय बॉडी माय चॉइस’ म्हणत रस्त्यावर आल्या. भारतातही आंदोलनाचे पडसाद पोहोचले. तत्कालीन विदेशमंत्री सलमान खुर्शिद यांनी मानवी हक्कांचा मुद्दा म्हणून ‘युनो’ने (United Nations) या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. खासदार राजीव चंद्रशेखर यांनी ‘अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल’कडे आयरिश सरकारने मानवी हक्क कायद्याशी सुसंगत कायदा करण्यासाठी दडपण आणावं म्हणून निवेदन पाठवलं. आयरिश जनतेचा पार्लमेंटवरील दबाव वाढत चालला होता. २५ मे २०१८ ला ऐतिहासिक जनमत चाचणी झाली. गर्भपात कायद्याच्या समर्थनाच्या बाजूने ६६ टक्के मते मिळाली. अखेर सविताच्या मृत्यूनंतर सहा वर्षांनी जनतेच्या दबावामुळे २० डिसेंबर २०१८ रोजी ‘हेल्थ रेग्युलेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट’ अस्तित्वात आला.
जगभर उजव्या विचारांच्या शक्ती गर्भपात कायद्याच्या विरोधात आहेत. ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पोलंडची राजधानी वार्सा येथे गर्भपात बंदी कायद्याच्या प्रस्तावाविरोधात स्त्रियांनी काळे कपडे घालून मोर्चा काढला होता. आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगतिपथावर असलेल्या जपानमध्ये नवऱ्याच्या परवानगीशिवाय स्त्रियांना कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करता येत नाही. नवऱ्याची परवानगी न घेता अशी शस्त्रक्रिया करणाऱ्या स्त्रीला एक वर्ष तुरुंगवास किंवा ४,८०० डॉलर रकमेचा दंड भरावा लागतो. १९९६ मध्ये ‘मातृत्व संरक्षण कायदा’ या नावाने करण्यात आलेल्या कायद्याने स्त्रियांवर अनेक निर्बंध लादले गेले. लोकसंख्या कमी होत असल्यामुळे जपान सरकारने स्त्रियांना अधिक मुलं जन्माला घालण्याचं आव्हान केलं आहे. त्यासाठी विविध सुविधा, आर्थिक भत्ते देण्याचं जाहीर केलं. वेगवेगळ्या कारणांनी मूल नको असलेल्या पाच जपानी भगिनी सरकारविरुद्ध न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यानंतर स्त्रीच्या स्वत:च्या शरीरावरील अधिकाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
हा लढा स्त्रियांच्या निर्णयस्वातंत्र्याचा, निवडीच्या अधिकाराचा आहे. माझं आयुष्य मी माझ्या मर्जीप्रमाणे जगेन. माझ्या शरीराचे निर्णय स्वत: घेईन यासाठीचा आहे. कायदा आणि संसदेने स्त्रियांच्या निर्णयाच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करायला हवं. देशातील सर्व भागातील सर्व स्त्रियांना सुरक्षित व कायदेशीर गर्भपाताच्या आरोग्य सोयी उपलब्ध असायलाच हव्यात. तरच दुर्गम आदिवासी भागात, खेड्यात अवैध रीतीने केलेल्या असुरक्षित गर्भपातामुळे होणारे स्त्रियांचे मृत्यू थांबतील. ही शासनाची संवैधानिक जबाबदारी आहे. ‘युनायटेड नेशन पॉप्युलेशन फंड’च्या (UNFPA) अहवालानुसार, भारतात ६७ टक्के गर्भपात असुरक्षित पद्धतीने होतात. तर दररोज आठ स्त्रियांचा त्यात मृत्यू होतो.
भारतातील गर्भपात कायद्यात २०२१ मध्ये महत्त्वाचे बदल झाले. त्यासाठी डॉ. निखिल दातार यांनी २००८ पासून अथक प्रयत्न केले. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत संघर्ष केला. सुधारित कायद्यात पूर्वीची २० आठवड्यांची मर्यादा चोवीस आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विवाहित स्त्रीप्रमाणे अविवाहित स्त्रीलाही हा अधिकार मिळाला. डॉ. निखिल दातार यांनी आपल्या संघर्षाचं वर्णन ‘आधुनिक काळातील सत्याग्रह’ असं केलं आहे. आपण अमेरिकेतील गर्भपाताला विरोध करणाऱ्या लोकांपेक्षा अधिक प्रगतिशील आहोत. ही प्रगतिशील धारा जपून ठेवण्याची आणि पुढे नेण्याची जबाबदारी पुढील ५० वर्षांतील स्त्रियांच्या चळवळींवर आहे.
गर्भातील विकृती शोधण्यासाठी सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा शोध लागला. काही डॉक्टरांनी या तंत्राचा गैरवापर गर्भलिंग चिकित्सेसाठी केला. त्यातून अनेक मुली गर्भातच मारल्या गेल्या. मुला-मुलींच्या जन्मदरात मोठी तफावत निर्माण झाली. ‘मुलगाच हवा’ या हव्यासापायी स्त्रियांनाही अन्याय सहन करावे लागतात, अधिक मुलं जन्माला घालावी लागतात. १९८५ च्या दशकात महाराष्ट्र आणि देशात गर्भलिंग चिकित्सेविरोधात चळवळी उभ्या राहिल्या. त्यातून १९८८ मध्ये महाराष्ट्रात आणि १९९४ मध्ये संपूर्ण देशासाठी ‘गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा’ अस्तित्वात आला.
स्त्रियांना अधिक मुलं जन्माला घालण्याची आवाहनं धर्माच्या रक्षणाच्या नावाने राजकीय व्यासपीठावरून केली जातात, तेव्हा स्त्रियांच्या शरीरावरील आणि प्रजननासंबंधी अधिकारांवर आक्रमण केलं जातं. फार सावधपणे या आक्रमक पितृसत्ताक राजकारणाचा विरोध आपल्याला करायला हवा. १९७५ पूर्वीपासून सुरू झालेल्या गर्भपाताच्या अधिकाराची ही ५० वर्षांतील वाटचाल चिंता करावी अशीच आहे. पुन्हा पुन्हा ‘माय बॉडी, माय चॉइस’ ही घोषणा जगभर द्यावी लागणार आहे. स्त्रियांच्या निर्णयाच्या अधिकारांची चळवळ पुढे न्यावी लागेल.advnishashiurkar@gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd