केंद्राला २०२१ ते २६ या पाच वर्षांमध्ये कराद्वारे १३५.२ लाख कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज असून त्यातील उपकर, अधिभार आणि करवसुलीचा खर्च वगळून एकूण महसुली जमा १०३ लाख कोटींची असेल. त्यातील ४१ टक्के हिस्सा म्हणजे ४२.२ लाख कोटी राज्यांना द्यावेत अशी शिफारस १५ व्या वित्त आयोगाने केली आहे.
करोनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्याने केंद्र व राज्यांच्या महसुली उत्पन्नावर परिणाम झालेला असल्याने राजकोषीय तूट वाढेल. ही तूट टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याची सूचना आयोगाने केली असून वीज क्षेत्रातील सुधारणांच्या आधारे राज्यांना बाजारातून अधिक कर्ज उभारण्याची मुभा देण्याची शिफारसही आयोगाने केली आहे.
राज्यांकडून केंद्राला करांद्वारे मिळणारे महसुली उत्पन्न तसेच अन्य आर्थिक साह्य़ाच्या वाटपासंदर्भात दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग शिफारस करतो. हे उत्पन्न केंद्राच्या एकूण महसुलाच्या ३४ टक्के आहे. केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधावर वित्त आयोग प्रकाश टाकत असल्याने राज्यांसाठी आयोगाच्या शिफारशी महत्त्वाच्या ठरतात. १५ व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या महसुली हिश्श्यात वाढ केलेली नाही. १४ व्या वित्त आयोगानेही ४२ टक्के हिस्सेदारीची शिफारस केली होती. एकूण अनुदान १०.३३ लाख कोटी व कर महसुली उत्पन्नातील ४२.२ लाख कोटींची हिस्सा असे एकूण ५२.५३ लाख कोटी पुढील पाच वर्षांत राज्यांना मिळतील. म्हणजे एकूण ५०.९ टक्के रक्कम केंद्राकडून राज्यांना दिली जाईल.