प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाने लैंगिक शोषणाचे आरोप केल्यानंतर अडचणीत सापडलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश ए. के. गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यावर कोणताच विचार केला नसल्याचे आज (मंगळवार) म्हटले.
काही लोकांकडून ‘डब्ल्यूबीएचआरसी’च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची मागणी होत असताना, काहीजण त्यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत, अशा वेळी त्यांची भविष्यातील वाटचाल काय असेल याबाबत विचारण्यात आले असता ते म्हणाले कि, ‘‘अद्याप त्याबाबतीत विचार करण्याची वेळ आलेली नाही.’’
भाजप नेत्या सुषमा स्वराज यांनीही काल (सोमवार) न्यायाधीश ए. के. गांगुली यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रधान न्यायमूर्ती अल्तमस कबीर यांना गांगुली यांच्या राजीनाम्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले कि, फक्त आरोप झाल्यामुळे कोणतीच व्यक्ती राजीनामा देत नाही. सध्या ते मौन बाळगून आहेत आणि असे काही झाले असेल यावर माझा विश्वास नाही.  
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्त्वाखाली तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. तीन फेब्रुवारी २०१२ रोजी गांगुली सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. सध्या ते पश्चिम बंगालमधील मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. चौकशी समितीची १३, १८, १९, २०, २१, २६ आणि २७ नोव्हेंबरला बैठक झाली. पीडित महिलेची साक्ष नोंदवून घेण्यात आली असून, तिने यासंदर्भात तीन प्रतिज्ञापत्रही दाखल केली आहेत. न्या. गांगुली यांचीही बाजू समितीने नोंदविली असल्याचे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
समितीच्या अन्य कोणत्याही निष्कर्षांबद्दल माहिती देण्यात आलेली नाही. समितीमध्ये न्या. एच. एल. दत्तू आणि न्या. रंजना देसाई यांचाही समावेश होता.