‘आप’ खासदार संजय सिंह यांना ५ दिवसांची ईडी कोठडी

कथित दिल्ली मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांना दिल्ली न्यायालयाने ५ दिवसांची सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कोठडी सुनावली. याप्रकरणी ईडीने दाखल केलेल्या फिर्यादी तक्रारीमध्ये या प्रकरणातील आरोपी आणि व्यावसायिक दिनेश अरोरा यांच्या जबाबात संजय सिंह यांचे नाव आल्याचे दिसते.

ईडीने सिंह यांच्याशी संबंधित ठिकाणी बुधवारी छापे टाकले, त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना गुरुवारी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. ईडीने संजय सिंह यांच्या चौकशीसाठी १० दिवसांची कोठडी मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने १० ऑक्टोबपर्यंत ईडीला सिंह यांची कोठडी दिली. संजय सिंह यांना अपमानित करण्यासाठीच त्यांना अटक करण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. तर आपल्याला झालेली अटक हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला अन्याय आहे, ते आगामी निवडणुकीत पराजित होतील अशी टीका संजय सिंह यांनी केली.दरम्यान, या अटकेविरोधात आपच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी नवी दिल्ली, चंडीगड या शहरांसह देशातील इतर शहरांमध्ये निदर्शने केली.

‘आप’चे भाजपला आव्हान

संजय सिंह यांच्याविरोधात असलेले पुरावे जाहीर करावेत असे आव्हान ‘आप’ने गुरुवारी भाजपला दिले. संजय सिंह यांना अटक करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत असल्याचा आरोप ‘आप’च्या वरिष्ठ नेत्या अतिशी यांनी केला. गेल्या १५ महिन्यांमध्ये ईडी आणि सीबीआयच्या ५०० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांनी आप नेत्यांशी संबंधित विविध ठिकाणी अनेक छापे टाकले, पण त्यांना त्यांच्या विरोधात एकही पुरावा मिळाला नाही असे अतिशी यावेळी म्हणाल्या.

हेही वाचा >>>“पुरुष हा पुरुष असतो आणि स्त्री…”, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचं ‘ते’ विधान चर्चेत!

ईडी पुन्हा समन्स बजावू शकते – उच्च न्यायालय

कोलकाता : तृणमूलचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांमुळे सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) समाधान झाले नाही तर ते पुन्हा समन्स बजावण्याचा विचार करू शकतात, असा निर्वाळा कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर पश्चिम बंगालमधील कथित शालेय कर्मचारी भर्ती घोटाळा प्रकरणात सहभागी असल्याचा ईडीचा आरोप आहे. अभिषेक ३ ऑक्टोबरला ईडीच्या समन्सकडे दुर्लक्ष करून नवी दिल्लीमध्ये पक्षाच्या निदर्शनांसाठी उपस्थित होते. त्यांना पुन्हा एकदा ९ ऑक्टोबरला समन्स बजावण्यात आले. त्याला अभिषेक यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.