Donald Trump Tariff On India : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून आजपर्यंत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमध्ये टॅरिफ धोरण (आयात शुल्क), अमेरिकेत बेकादेशीरपणे राहणाऱ्यांना हद्दपार करण्यासह आदी निर्णयांचा समावेश आहे. खरं तर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अनेक निर्णयांचा फटका जगभरातील देशांना बसत असल्याचंही पाहायला मिळत आहे.
असं असतानाच आता डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आणखी एका नव्या धोरणाबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. भारत आणि चीनसह रशियाबरोबर व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर ५०० टक्के कर लादणारे सिनेट विधेयक मांडण्यास डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मान्यता दिल्याची माहिती सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी एका मुलाखतीत दिली आहे. त्यामुळे जर असं झालं तर भारतासह चीनला याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अमेरिकेचे सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी भारत आणि चीनला एकप्रकारे हा इशारा दिला आहे. जर त्यांनी रशियन तेल आयात करणं सुरू ठेवलं तर लवकरच त्यांना परिणामांना सामोरं जावं लागू शकतं, असं ग्राहम यांनी म्हटलं आहे. ग्राहम यांनी म्हटलं की, “हे एक मोठं यश आहे, हे विधेयक काय करतं? हे सांगायचं झाल्यास जर तुम्ही रशियाकडून उत्पादने खरेदी करत असाल आणि युक्रेनला मदत करत नसाल तर तुमच्या उत्पादनांवर अमेरिकेत आल्यावर ५०० टक्के कर आकारला जाईल. आता भारत आणि चीन हे रशियाकडून ७० टक्के तेल खरेदी करतात”, असं ग्राहम यांनी एबीसी न्यूजशी बोलताना म्हटलं. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.
सिनेटर लिंडसे ग्राहम म्हणाले की, “या विधेयकाला आता ८४ सह-प्रायोजक आहेत. भारत आणि चीनसारख्या देशांवर रशियाकडून तेल आणि इतर वस्तू खरेदी करणे थांबवण्यासाठी या माध्यमातून दबाव आणण्याचा उद्देश आहे. ज्यामुळे त्या देशांची अर्थव्यवस्था कमकुवत होईल आणि रशियाला युक्रेनमध्ये शांततेसाठी वाटाघाटी करण्यास भाग पाडलं जाईल”, असं सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी सांगितलं आहे.
“या विधेयकामुळे राष्ट्राध्यक्षांना चीन, भारत आणि इतर देशांवर शुल्क लावता येईल. जेणेकरून व्लादिमीर पुतिन यांच्या युद्ध यंत्रणेला पाठिंबा देण्यापासून ते रोखू शकतील आणि त्याचा परिणाम रशिया चर्चेसाठी तयार होईल. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मला कालच सांगितलं की, तुमचं विधेयक मांडण्याची वेळ आली आहे”, असं ग्राहम यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, हे विधेयक ऑगस्टमध्ये मांडलं जाण्याची शक्यता आहे. तसेच रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्ष सुरु असताना हे विधेयक आणत रशियाभोवती आर्थिक फास घट्ट करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचं बोललं जात आहे.