लष्कराच्या रेजिमेण्टमध्ये एखाद्या विशिष्ट प्रांतातील समूहाचा गट तयार करणे ही बाब घटनाबाह्य़ असून ती जात, प्रांत आणि धर्म यांच्यावर आधारित सापत्नभाव करणारी ठरते, असे लष्करातील भरती धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
प्रशासकीय सोय आणि कार्यप्रणालीच्या गरजा यानुसार हे धोरण असल्याचे समर्थन लष्कराने केले असले तरी त्याला प्रत्युत्तर देणारे प्रतिज्ञापत्र याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. नौदल आणि हवाई दलात अशा प्रकारचे धोरण राबविले जात नसल्याने ते रद्द करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने केली आहे.
लष्करात जात, प्रांत, धर्माच्या नावावर भरती केली जात नाही, असे लष्कराच्या वतीने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते. मात्र प्रशासकीय सोय आणि कार्यप्रणालीच्या गरजा यानुसार एका विशिष्ट प्रांतातील समूहाचा गट तयार करण्यात आल्याचे समर्थन त्यानंतर लष्कराच्या वतीने करण्यात आले.
हरयाणातील रेवारी येथील आय. एस. यादव या व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या याचिकाकर्त्यांने लष्कराच्या भूमिकेला तीव्र विरोध केला. नौदल आणि हवाई दलात कार्यप्रणालीच्या गरजांसाठी जात, प्रांत, धर्मावर आधारित भरती केली जात नसल्याचे लष्कराने जोरदार समर्थन केले. मात्र त्याच लष्कराने प्रशासकीय सोय आणि कार्यप्रणालीच्या गरजा या सबबी देत जात, प्रांत, धर्मावर आधारित भरतीचे समर्थन केले, असे यादव यांनी म्हटले आहे.
लष्करातील भरती सर्व वर्गवारीतील लोकांसाठी खुली असल्याचे एका टप्प्यावर स्पष्ट करण्यात आले, मात्र त्यानंतर प्रत्येक भारतीयासाठी नव्हे तर केवळ विशिष्ट वर्गवारीतील गटांसाठी भरती असल्याचे सांगण्यात आले. या वर्गवारीत भारतीय समाजातील प्रत्येक घटकाचे प्रतिनिधित्व असते हे अयोग्य आहे.