बिहारमध्ये दारू बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी बिहार मंत्रिमंडळाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दारु विक्री सोडल्यास गरीब कुटुंबांना सरकारकडून एक लाखाचं आर्थिक साहाय्य केलं जाणार आहे. ताडीचा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही ही योजना लागू असणार आहे. दारू आणि ताडीचा व्यवसाय करणाऱ्या गरीब कुटुंबांच्या पूनर्वसनासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील कुटुंबियांनादेखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. एप्रिल २०१६ मध्ये बिहारमध्ये दारू बंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. "या योजनेची अंमलबजावणी आता शहरी भागातही होणार असून ही योजना सर्व वर्ग आणि समाजांसाठी लागू असेल", अशी माहिती अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ यांनी दिली आहे. ही योजना पूर्वी केवळ गावांपुरती मर्यादीत होती. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना नवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बिहार सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाणार आहे. विश्लेषण : इस्लाममध्ये मद्यप्राशन ‘हराम’, मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये मद्यासंंबंधीचे नियम काय? दारू बंदी कायदा लागू झाल्यापासून बिहारमध्ये आत्तापर्यंत चार लाख लोकांना या कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. दारू पिणाऱ्यांऐवजी दारू विक्री करणाऱ्यांना अटक करा, असे निर्देश बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दिले आहेत. दारु बंदी कायद्यानुसार जप्त करण्यात आलेल्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेच्या लिलावाचा कालावधी २१० दिवसांवरून ९० दिवसांवर आणण्याच्या उत्पादन शुल्क आणि दारूबंदी विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. दारु बंदी कायदा असतानाही बिहारमध्ये दारु विक्रीच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. ही विक्री रोखण्यासाठी सरकारकडून कडक उपाययोजना करण्यात येत आहे.
