पीटीआय, बीजिंग
भूगर्भातील दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातींवर कठोर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयाचे चीनने रविवारी समर्थन केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी मालावर १०० टक्के आयातशुल्क लादण्याची धमकी खरी केली तर त्याला उत्तर देण्याचा इशाराही चीन सरकारने दिला.
चीनने गुरुवारी दुर्मीळ खनिजांचे खनिकर्म आणि प्रक्रिया, लिथियम बॅटरी, आणि दुर्मीळ खनिजांवर आधारित अतिशय कठीण पदार्थ यांच्याशी संबंधित तंत्रज्ञान आणि उपकरण यांच्या निर्यातीवर नवीन निर्बंधांची घोषणा केली. हे नियंत्रण तातडीने लागू होणार असून त्यामध्ये उत्पादन तंत्रज्ञानाच्या अन्य देशांना हस्तांतरणाचाही समावेश आहे. यानंतर शनिवारी ट्रम्प यांनी १ नोव्हेंबरपासून चीनवर १०० टक्के आयातशुल्क लादण्याची धमकी दिली. तसेच चीनला कोणत्याही महत्त्वाच्या सॉफ्टवेअरची निर्यात होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी सूचित केले.
ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने एक निवेदन प्रसृत करून आपली भूमिका मांडली. दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवरील निर्बंधांचा निर्णय जागतिक शांततेसाठी उचललेले वैध पाऊल असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. काही परदेशी कंपन्या लष्करी कारणांसाठी चीनकडून निर्यात केलेल्या खनिजांचा वापर करत असल्याबद्दल चिंता वाटल्यामुळे निर्यातीवर कठोर निर्बंधांचा निर्णय घेतल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. चीन आणि अमेरिकेच्या या भूमिकांमुळे दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा व्यापार युद्धाची तीव्रता वाढली आहे.
दुर्मीळ खनिजांचा मुद्दा अमेरिकेने अकारण राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला आहे असा आरोप चीनकडून करण्यात आला आहे. जगातील ७० टक्के दुर्मीळ खनिजे एकट्या चीनच्या खाणींमध्ये आढळतात. अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि भारत हे या खनिजांचे सर्वात मोठे आयातदार आहेत.