Creamy Layer Criteria : लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान शिवसेना ठाकरे गटचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी क्रिमीलेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना केंद्रीय कायदामंत्री अर्जून मेघवाल यांनी सांगितलं की, एससी आणि एसटी उपवर्गीकरणामध्ये क्रिमीलेयरचा संदर्भ हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निरीक्षण आहे, निर्णयाचा भाग नाही. त्यानंतर काही खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदीही क्रिमीलेयरच्या विरोधात असल्याचं भाजपा खासदारांनी सांगितलं.

आम्ही पंतप्रधांनांना सांगितलं की एससी एसटीच्या क्रिमीलेयरबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू करू नये. यावर याची अंमलबजावणी करू नये, असं पंतप्रधानांनी सांगितलं, असं माजी मंत्री आणि खासदार फग्गनसिंग कुलस्ते यांनी पत्रकारांना सांगितलं.

नक्की वाचा

हेही वाचा >> अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रिमीलेअर लागू होणार?

अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रिमीलेअर?

अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही ओबीसींप्रमाणे क्रिमीलेअरचे तत्त्व लागू करण्याच्या सूचना न्यायालयाने बहुमताने दिल्या असल्या तरी त्याचे निकष स्वतंत्रपणे ठरविण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे त्यासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेबरोबरच अन्य निकषही ठरविता येऊ शकतील. मात्र केंद्र किंवा राज्य सरकार आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता त्या दृष्टीने निर्णय घेण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. एखाद्या पिढीलाच आरक्षण मिळावे, असे मत एका न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले आहे. मात्र त्याचे राजकीय पडसाद लक्षात घेता सरकार त्याबाबत कोणताही निर्णय घेणार नाही. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (ॲट्रॉसिटी) तरतुदींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी निकाल दिला होता.

दरम्यान शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेतली. या भेटीचे फोटो पंतप्रधानांनी एक्सवर शेअर केले असून, आज एससीएटी खासदारांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. एससी एसटी समुदायांच्या कल्याणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी आमच्या वचनबद्धतेचा आणि संकल्पाचा पुनरुच्चार केला, असं ते म्ङणाले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील १०० हून अधिक एसटी आणि एससी भाजपा खासदारांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांना निवेदनही सादर केले.

शिष्टमंडलाचा भाग असलेले भाजपाचे राज्यसभा खासदार सिकंदर कुमार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर एससी आणि एसटी समुदायातील अनेक खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातून फोन येत आहे. त्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.