किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा राजधानी दिल्लीच्या दिशेने कूच केली आहे. हे शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन दिल्लीच्या वेशीवर धडकले आहेत. तर दुसरीकडे या आंदोलक शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने दिल्लीच्या सर्व सीमा बंद केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्यापासून रोखले जात आहे. त्यासाठी मोदी सरकारने रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावले असून शेकडो पोलिसांचा फौजफाटा तैनात केला आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने दिल्लीमधील बवाना मैदानाचे तुरुंगात रुपांतर करण्यास परवानगी देण्याची मागणी दिल्ली सरकारकडे केली होती. दिल्ली सरकारने मात्र मोदी सरकारचा हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

दिल्ली सरकारने केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळला

दिल्लीच्या सीमांवर हजारो शेतकरी जमा झाले आहेत. त्यामुळे या आंदोलनादम्यान काही अनुचित प्रकार घडल्यास शेतकऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी दिल्लीतील बवाना मैदानाचे स्वरुपात तुरुंगात रुपांतर करण्यासाठी मोदी सरकारने दिल्ली सरकारकडे परवानगी मागितली होती. मात्र दिल्ली सरकारने ही मागणी फेटाळली आहे. दिल्लीचे गृहमंत्री कैलास गेहलोत यांनी यावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. “आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या रास्त आहेत. शांततेत आंदोलन करण्याचा प्रत्येकालाच संवैधानिक अधिकार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अटक करणे हे चुकीचे आहे,” असे कैलास गेहलोत म्हणाले.

२०० शेतकरी संघटना सामील झाल्याचा दावा

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त तीन कृषी कायद्यांविरोधात तीन वर्षांपूर्वी (२०२१) प्रामुख्याने पंजाब व हरियाणा या दोन राज्यांतील शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर आंदोलन केले होते. त्यानंतर पुन्हा शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. मात्र, या वेळी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अधिकृतपणे आंदोलनामध्ये सहभागी झालेला नाही. नव्या आंदोलनामध्ये देशभरातील २०० शेतकरी संघटना सामील झाल्याचा दावा ‘संयुक्त किसान मोर्चा’चे नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांनी केला आहे.

१६ फेब्रुवारी रोजी भारत बंदची हाक

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील हजारोच्या संख्येने आंदोलक शेतकरी सिंघू, टिकरी, गाझीपूर, नोएडा आदी दिल्लीच्या सीमांवर येऊन धडकल्यामुळे या सीमांची नाकाबंदी करण्यात आली आहे. या सीमांवरून दिल्लीत येणाऱ्या मार्गांवर काँक्रीट ब्लॉक, स्पाइक अडथळे आणि काटेरी तारा लावून अवजड वाहनांच्या प्रवेशांना बंदी घालण्यात आली आहे. शीघ्र कृती दलांसह हजारो पोलिसांचा ताफा तैनात करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये तसेच राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्रात (एनसीआर) अनुच्छेद १४४ अंतर्गत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. दिल्लीसह ‘एनसीआर’मध्ये मोर्चा काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच ट्रॅक्टर आदी अवजड वाहनांच्या प्रवेशावरही बंदी घालण्यात आली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी ‘भारत बंद’चीही हाक दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळात नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Delhi government rejects central government proposal to convert bawana stadium into jail supports farmers protest prd