नवी दिल्ली : न्यायमूर्तींच्या अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची मंगळवारी चौकशी सुरू झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडून ही चौकशी केली जात असून त्यासाठी समितीचे तीन सदस्य वर्मा यांच्या निवासस्थानी दाखल झाले.
चौकशी समितीमध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. जी एस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. तिन्ही सदस्य न्या. वर्मा यांच्या ३०, तुघलक क्रेसेंट या अधिकृत निवासस्थानी पोहोचले. तिथे ३०-३५ मिनिटे तपास केल्यानंतर ते दुपारी निघून गेले. यावेळी न्या. वर्मा त्यांच्या निवासस्थानी होते की नाही हे समजू शकले नाही.
न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानाला १४ मार्च रोजी रात्री ११.३५च्या सुमाराला आग लागली होती. त्यावेळी तिथे अर्धवट जळालेल्या नोटांच्या चार ते पाच थप्पी सापडल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्याप्रकरणी खातेअंतर्गत चौकशी करण्यासाठी २२ मार्चला तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या तपासावर पुढील निर्णय अवलंबून असेल.
‘चीनशी द्विपक्षीय संबंधांसाठी सीमेवर शांतता महत्त्वाची’
नवी दिल्ली : चीनशी द्विपक्षीय संबंध दृढ होण्यासाठी सीमेवर शांतता व स्थिरता महत्त्वपूर्ण असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. भारत-चीन यांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांमध्ये बीजिंगमध्ये चर्चा झाली. यात सीमेपलीकडे सहकार्य आणि आदानप्रदान भक्कम करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
ही बैठक सकारात्मक आणि सौहार्दाच्या वातावरणात झाल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. दोन्ही बाजूंनी प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरील स्थितीचा विस्तृतपणे आढावा घेतला. दोन्ही देशांच्या विशेष प्रतिनिधींची (एसआर) या वर्षाच्या अखेरीस नवी दिल्लीत बैठक होईल. चर्चेत भरीव प्रगती करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी एकत्रितपणे काम करण्यावर सहमती दर्शवण्यात आली. द्विपक्षीय संबंधांत प्रगती होण्यासाठी सीमेवर शांतता गरजेची असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने नमूद केले. भारत-चीन सीमाप्रश्नावर विशेष प्रतिनिधींच्या डिसेंबर२०२४ मध्ये बीजिंग बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना व प्रस्तावांबाबत चर्चा करण्यात आली.
अंतर्गत चौकशीची प्रक्रिया
२०१४मध्ये मध्य प्रदेशातील एका कनिष्ठ न्यायाधीशाचे कथित लैंगिक छळ प्रकरण हाताळताना, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत चौकशीच्या प्रक्रियेसाठी नियम आखून दिले होते. त्यानुसार, सर्वात आधी तक्रारीतील आरोपांची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. सकृतदर्शनी तक्रारीत तथ्य आढळल्यास सखोल चौकशी केली जावी. पहिल्या टप्प्यामध्ये मात्र सखोल चौकशीची गरज नाही.
© The Indian Express (P) Ltd