मदुराई : सरकार आणि न्यायपालिकेदरम्यान मतभेद आहेत, पण कोणताही संघर्ष नाही असा खुलासा विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी शनिवारी केला. मदुराईमधील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचे उद्घाटन करताना त्यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. लोकशाहीमध्ये मतभेद होणारच पण त्याला संघर्षांचे स्वरूप देणे योग्य नाही, तसे केल्यास जगासमोर चुकीचा संदेश जातो असे ते म्हणाले. या कार्यक्रमाच्या वेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश न्या. टी राजा हे उपस्थित होते. काही दिवसांपूर्वी नवी दिल्लीमधील एका कार्यक्रमामध्ये रिजिजू यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच काही निवृत्त न्यायाधीशांची भारतविरोधी टोळीचे सदस्य अशी संभावना केली होती. त्यावरून त्यांना बरीच टीकाही सहन करावी लागली होती, त्यानंतर मदुराईमध्ये सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत त्यांनी मवाळ सूर लावल्याचे दिसले. यावेळी रिजिजू यांनी प्रलंबित खटल्यांच्या समस्येचा मुद्दाही मांडला. न्यायालयांमध्ये खटले निकाली काढण्याचा वेग वाढला असला तरी अधिक खटले दाखल होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे प्रलंबित खटले कमी होत नाहीत. प्रलंबित खटल्यांसारख्या समस्या ओळखून त्यावर मात करण्यासाठी कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकेने एकत्रितरीत्या काम करावे असे आवाहन त्यांनी केले. भारतामध्ये प्रत्येक न्यायाधीशाला दररोज ५० ते ६० खटले हाताळावे लागतात. अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि चांगली यंत्रणा यांच्या साहाय्यानेच या आव्हानावर मात करता येऊ शकते असे ते म्हणाले. ‘कायदा व्यवसायात स्त्रियांचे प्रमाण कमी’ या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कायद्याच्या व्यवसायात महिलांचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. देशात तरुण, हुशार महिला वकिलांची अजिबात कमतरता नाही, असे सांगत महिलांनाही समान संधी मिळाली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले. कौटुंबिक कारणांमुळे महिलांना पुरेशी संधी मिळत नाही, मात्र गर्भधारणा आणि मुलांचे संगोपन याची स्त्रियांना शिक्षा मिळता कामा नये, असे ते म्हणाले.
