Rajasthan Assembly Elections 2023: दोनच दिवसापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजस्थान, मध्य प्रदेशसह एकूण पाच राज्यांमधील निवडणुकांची घोषणा केली. त्यानुसार सर्वपक्षीय उमेदवार, नेतेमंडळी, कार्यकर्ते कामालाही लागले. निवडणुकांची घोषणा झाली म्हणजे आचारसंहिताही लागू झाली. त्यामुळे प्रत्येकानं आपापल्या मतदारसंघात त्यानुसार नियोजनाला सुरुवातही केली. पण दोन दिवसांत निवडणूक आयोगानं पुन्हा एक मोठा निर्णय घेतला आणि एका राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांची तारीखच बदलून टाकली! आणि यासाठी कारणीभूत ठरला तो लग्नाचा मुहूर्त!
नेमका काय निर्णय घेतला निवडणूक आयोगानं?
केंद्रीय निवडणूक आयोगानं दोन दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा व मिझोराम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली. वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये या निवडणुका पार पडणार असून त्या सगळ्यांची मतमोजणी ३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. मात्र, यातील राजस्थान विधानसभेसाठी होणाऱ्या मतदानाची तारीख निवडणूक आयोगाने बदलली आहे. आधीच्या घोषणेनुसार राजस्थानमध्ये २३ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार होतं. मात्र, आता हे मतदान २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. इतर तारखा मात्र आयोगानं कायम ठेवल्या आहेत.
का बदलली तारीख?
मतदानाची तारीख दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्यासाठी राजस्थानमधील उत्सव व लग्नाचे मुहूर्त कारणीभूत ठरल्याचं समोर आलं आहे. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून व सामाजिक संघटनांकडून आलेल्या विनंतीच्या आधारावर मतदानाची तारीख बदलण्याचा निर्णय घेतल्याचं आयोगानं स्पष्ट केलं आहे. “२३ नोव्हेंबर रोजी उत्सव व लग्नाच्या मुहूर्ताच्या पार्श्वभूमवीर मोठ्या संख्येनं नागरिक या कार्यक्रमांमध्ये व्यग्र असतील, त्याचा मतदानावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेता मतदान दोन दिवस पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला”, असं आयोगानं बुधवारी स्पष्ट केलं.
काय होती राजकीय वर्तुळाची मागणी?
लोकसभा खासदार पी. पी. चौधरी यांनी यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे विनंती सादर केली होती. “२३ नोव्हेंबर रोजीच देवुथनी एकादशी आहे. या दिवसाला राजस्थानच्या नागरितांच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. यावेळी अनेक धार्मिक गोष्टी केल्या जातात. कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जातं, कोट्यवधी नागरिक नदीकाठी, मानसरोवरावर जाऊन पवित्र स्नान करतात. राजस्थानमध्ये त्याला अबूझ सावे असंही म्हणतात. नागरिकांकडून यासंदर्भात आम्हाला मोठ्या संख्येनं पत्र आली होती. त्यानुसार आम्ही आयोगाकडे तशी मागणी केली”, असं चौधरी म्हणाले.
५० हजार लग्नं!
दरम्यान, त्या दिवशी राज्यात ५० हजाराहून जास्त विवाह सोहळ्यांचं आयोजन असल्याचंही चौधरी यांनी नमूद केलं. “लग्नसोहळ्याच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं नातेवाईक जमा होत असतात. तसेच, लग्नाच्या निमित्ताने त्यासंबंधीची सेवा पुरवणारे असंख्य कर्मचारीही व्यग्र असतात. लग्नांसाठी लोक आपल्या ठिकाणाहून लांबच्या ठिकाणी प्रवास करत असतात. त्यामुळे याचा मतदानाच्या प्रमाणावर परिणाम होऊ शकतो”, असंही चौधरी यांनी नमूद केलं.