देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांत झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रांमध्ये (ईव्हीएम) फेरफार आणि घोटाळा केल्याचा संशय विरोधकांनी व्यक्त केला होता. त्यानंतर अनेक पक्षांनी ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करून निवडणूक आयोगाकडे तक्रारीही केल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर ईव्हीएमबाबतच्या शंका आणि संशय दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्वपक्षीयांची बैठक बोलावली आहे. नवी दिल्लीत १२ मे रोजी ही बैठक होणार असून, यासंबंधित सर्व मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा केली जाणार आहे.
ईव्हीएममध्ये कोणत्याही प्रकारचा फेरफार केलेला नाही. तसेच सर्व यंत्रे सुरक्षित असल्याचा दावा केला होता. तसेच लवकरच यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीयांची बैठक बोलावण्याचे आश्वासन निवडणूक आयोगाने २९ एप्रिल रोजी दिले होते. आम आदमी पक्ष, काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्षासह अन्य पक्षांनीही ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करत यापुढील निवडणुका मतपत्रिकांद्वारे घेण्यात याव्यात, अशी मागणी केली होती. ईव्हीएमवरून लोकांचा विश्वास उडाला आहे, असा दावा या पक्षांनी केला होता. मात्र, भाजपने विरोधकांवर जोरदार टीका केली होती. विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभूत व्हावे लागल्याने विरोधक ‘तांडव’ करत असल्याचे भाजपने म्हटले होते.
ईव्हीएममध्ये फेरफारचा आरोप झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास वाढवण्यासाठी आगामी निवडणुकांमध्ये व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी)चा वापर करण्याचा निवडणूक आयोगाचा मानस आहे. आपण कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान केले आहे, हे मतदान पावतीद्वारे मतदाराला कळणार आहे. ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करणाऱ्या पक्षांना निवडणूक आयोगातर्फे आव्हानही दिले जाणार आहे. ईव्हीएम हॅक करून दाखवा, असे संबंधित पक्षांना सांगितले जाणार आहे. दरम्यान, व्हीव्हीपीएटी खरेदी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निधीही मिळाला आहे, अशी माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी दिली आहे. त्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमातील अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाला (ईसीआय) १५ लाख व्हीव्हीपीएटी पुरवण्याचे आदेशही देण्यात आलेले आहेत. आगामी सर्व निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपीएटीचा वापर करण्याचे निवडणूक आयोगाचे लक्ष्य आहे.