चंदीगड : पिकांना किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा आणण्यासाठी संसदेचे विशेष एकदिवसीय अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी शेतकरी नेते सर्वण सिंग पांढेर यांनी मंगळवारी केली. कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्या मान्य कराव्यात अशी विनंतीही त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली. सरकारने रविवारी चर्चेच्या चौथ्या फेरीत धान्य, मैदा आणि कापसाला पाच वर्षे हमीभाव देण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण हा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसल्याचे सांगत तो सोमवारी आंदोलकांनी फेटाळला आणि ‘दिल्ली चलो’ची हाक दिली. त्यानंतर आज पंधेर यांनी वरील मागणी केली. संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चा ‘दिल्ली चलो’चे नेतृत्व करत आहेत. हेही वाचा >>> शेखला अद्याप अटक का नाही? संदेशखली प्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा ‘‘हमीभावाची हमी देणारा कायदा सरकारने आणावा अशी आमची मागणी आहे. पंतप्रधानांनी इच्छाशक्ती दाखवल्यास संसदेचे एकदिवसीय अधिवेशन बोलवता येईल. कोणताही विरोधी पक्ष याला विरोध करणार नाही’’, असे पंधेर म्हणाले. पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू सीमेवर ते माध्यमांशी बोलत होते. बुधवारी दिल्लीला कूच करून जाण्याच्या घोषणेवर शेतकरी ठाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, शेतकरी आणि केंद्रीय मंत्र्यांमधील चर्चा निष्फळ ठरवण्यात पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यशस्वी झाले, असे म्हणत पंजाब भाजपचे अध्यक्ष सुनील जाखड यांनी मान यांच्यावर निशाणा साधला. रविवारी शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये झालेल्या चर्चेच्या चौथ्या फेरीत आपचे नेते मान सहभागी झाले होते. ही चर्चा निष्फळ ठरली. दुसरीकडे, सरकारचा खोडसाळपणा लक्षात आल्यानेच शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव फेटाळला, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली. तर, ‘एमएसपी’च्या कायदेशीर हमीमुळे अर्थसंकल्पावर ओझे होणार नसून उलट जीडीपीचा विकासच साधला जाईल असा दावा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केला. काँग्रेसने हमीभावाचे आश्वासन दिल्यापासून मोदी सरकार एमएसपीविरोधात खोटा प्रचार करत आहे अशी टीका त्यांनी केली. हमीभाव दिल्यास सरकारवर २१ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे, ही रक्कम एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ ०.४ टक्के आहे. या हमीमुळे कृषी क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढेल, ग्रामीण भारतातील मागणी वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा विविध प्रकारची पिके घेण्याचा विश्वास दुणावेल. ही देशाच्या समृद्धीची हमी आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी ‘एक्स’वर केली.
