Supreme Court Ex-Judge Abhay S Oka on Religion and Environment : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांनी देशातील वाढत्या प्रदूषणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच त्यांनी प्रदूषणास प्रोत्साहन देणाऱ्या, पर्यावरणाचं नुकसान करणाऱ्या धार्मिक प्रथा-परंपरांवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. ते म्हणाले, “धार्मिक प्रथा संविधानातील अनुच्छेत २५ अंतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत.” ओक यांनी नागरिक, सरकार व न्यायालयांना सण व धार्मिक श्रद्धेवर आधारित प्रथा-परंपरांच्या पर्यावरणीय परिणामांचा पुनर्विचार करण्याचं आवाहन केलं आहे.
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार माजी न्यायमूर्ती ओक म्हणाले की “फटाके वाजवणे किंवा नद्या प्रदूषित करणारी आपली कृती अनुच्छेद २५ द्वारे संरक्षित आहे का? माझ्या मर्यादित ज्ञानानुसार तरी अशी कृती चुकीची आहे.” सर्वोच्च न्यायालयाने बार असोसिएशनद्वारे आयोजित केलेल्या एका व्याख्यानात ओक यांनी ही टिप्पणी केली आहे.
“पर्यावरणाशी संबंधित खटले ऐकताना लोकभावना व धार्मिक भावना बाजूला ठेवावी”
अभय ओक म्हणाले, “पर्यावरणाचं नुकसान करणाऱ्या या कृती धार्मिक स्वातंत्र्य, लोकभावनेनुसार योग्य ठरवता येणार नाही. कारण यातून सार्वजनिक आरोग्य व पर्यावरणाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. धार्मिक उत्सवाच्या नावाखाली मला प्रदूषण करण्याचा अधिकार आहे असं म्हणता येणार नाही. संविधानाचं पालन करणं आणि कलम २१ अंतर्गत प्रत्येकाला त्याचे मौलिक अधिकार मिळेल याची खात्री करणं हे आपलं मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यामुळे न्यायालयांनी पर्यावरणाशी संबंधित खटले ऐकताना लोकभावना व धार्मिक भावना या गोष्टींमुळे प्रभावित होता कामा नये.”
पर्यावरणाशी संबंधित कायद्यातील संशोधनावर आक्षेप
फटाके वाजवणे, नद्यांचं प्रदूषण करणे यांसारख्या कृती कलम २५ अंतर्गत संरक्षित आहेत का? माझ्या मर्यादित ज्ञानानुसार याचं उत्तर नक्कीच नाही असं असेल, असं म्हणत माजी न्यायमूर्तींनी यावेळी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम आणि जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि निवारण) अधिनियमात अलीकडेच केलेल्या संशोधनाबाबत चिंता व्यक्त केली. ज्यामध्ये या कायद्यांचं उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई काढून टाकण्यात आली आहे.
माजी न्यायमूर्ती ओक म्हणाले, “कलम १५ मध्ये अशी तरतूद होती की या अधिनियमातील किंवा आदेशातील कोणत्याही तरतुदींचं उल्लंघन केल्यास तो गुन्हा मानला जाईल. त्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद होती. परंतु, विधीमंडळाने केवळ पर्यावरण संरक्षण अधिनियमच नव्हे तर वायू व जल अधिनियमांमधूनही ही तरतूद काढून टाकली आहे. परिणामी कोणी पेयजल प्रदूषित केलं तरी त्याला आता शिक्षा करता येणार नाही. सर्व तरतुदींच्या जागी आता केवळ आर्थिक दंडाची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.”