Menstrual leaves for working women: घर आणि नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कर्नाटक सरकारने राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना दरमहा एक दिवस पगारी मासिक पाळीची रजा मिळणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मंत्रिमंडळाच्या घोषणेनुसार, हा निर्णय सरकारी कार्यालये, वस्त्रोद्योग, एमएनसी कंपन्या, आयटी कंपन्या आणि इतर खाजगी क्षेत्रातील संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना लागू असेल. राज्यात पहिल्यांदाच सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील महिलांना मासिक पाळीसाठी वार्षिक १२ रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या कायद्यांतर्गत महिला कामगारांना महिन्यातून एकदा मासिक पाळीसाठी भरपगारी रजा घेण्याचा अधिकार असेल. ही रजा कोणत्या दिवशी घ्यायची याचा निर्णय ती महिला घेईल. या निर्णयामुळे महिलांना मासिक पाळीत होणाऱ्या त्रासापासून काही प्रमाणात का होईना आराम मिळेल.
देशात पहिल्यांदा १९९२ मध्ये बिहारमध्ये मासिक पाळीची रजा लागू करण्यात आली होती. बिहार हे मासिक पाळीची रजा सुरू करणारे पहिले राज्य होते. ते दर महिन्याला दोन दिवसांची मासिक पाळीची रजा देते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ सारख्या राज्यांतही काही निर्बंधांसह महिलांना मासिक पाळीची रजा दिली जाते.
कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय घेण्यामागचा मुख्य उद्देश महिला कर्मचाऱ्यांना शारीरिक आणि मानसिक दिलासा देणे एवढाच नाही तर मासिक पाळीच्या आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे हाही आहे. तसंच कामाच्या ठिकाणी याबाबत अगदी साधारण वातावरण निर्मिती आणि त्यासाठी उपचार करण्याची पद्धत वाढावी यासाठी आहे.
खाजगी क्षेत्रांनी याआधी घेतला आहे पुढाकार
संपूर्ण भारतात हे काद्याने बंधनकारक नसले तरी काही राज्ये तर लागू करत आहेतच. शिवाय याआधी काही खाजगी कंपन्यांनीही मासिक पाळीच्या काळात रजा देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यामध्ये झोमॅटो, स्विगी, एल अँड टी, बायजू आणि गोझूप यासारख्या कंपन्यांनी मासिक पाळी रजा लागू केली आहे.