केंद्र सरकारने केंद्र सरकार आणि केंद्रीय स्वायत्त महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता म्हणजेच डीएमध्ये २५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय स्वायत्त महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांना पाचव्या वेतन आयोग आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतन दिले जाते.
खर्च विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई भत्त्याचा सध्याचा दर मूळ वेतनाच्या १६४ टक्क्यांवरून १८९ टक्के करण्यात आला आहे. खर्च विभागाने स्पष्ट केले की सुधारित महागाई भत्त्यामध्ये १.१.२०२०, १.१.२०२० आणि १.१.२०२१ रोजी द्यावे लागणारे अतिरिक्त हप्ते समाविष्ट आहेत. १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीसाठी ५व्या वेतन आयोग आणि ६व्या वेतन आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता अनुक्रमे ३१२ टक्के आणि १६४ टक्के समान राहील असेही स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीसाठी या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची थकबाकी दिली जाणार नाही.
या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित महागाई भत्ता १ जुलै पासून लागू आहे. यासंदर्भात, अर्थ मंत्रालय, खर्च विभागाने कार्यालयीन मेमोरँडम (ओएम) देखील जारी केले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारने अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये ११ टक्के वाढ केली आहे. यानंतर, आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनानुसार २८ टक्के महागाई भत्त्याची रक्कम मिळत आहे. पूर्वी महागाई भत्त्याचा हा दर १७ टक्के होता. कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याच्या तीन अतिरिक्त रकमा कोरोनामुळे रोखण्यात आल्या होत्या, हे तीन हप्ते १ जुलै २०२१ पासून समाविष्ट आणि लागू करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्वातंत्र्यदिनी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (डीए) वाढ जाहीर केली होती. ध्वजारोहण समारंभानंतर पाटण्याच्या गांधी मैदानात संबोधित करताना कुमार म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या घोषणेच्या धर्तीवर १ जुलै २०२१ पासून बिहार सरकार राज्य सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्या ११ टक्के ते २८ टक्के वाढवेल.