वादग्रस्त मुलाखत प्रसारित केल्याने बीबीसीला केंद्राची नोटीस

भारतात बंदी घालूनही दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील आरोपीची मुलाखत इंग्लंडमध्ये प्रक्षेपण केल्याने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बीबीसीला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे ‘निर्भया’ प्रकरणावरील माहितीपटाचे कुठेही प्रक्षेपण होणार नसल्याचा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांचा दावा फोल ठरला आहे. या माहितीपटात आरोपीने बलात्कारासाठी ‘निर्भया’च जबाबदार असल्याचे लाजिरवाणे समर्थन केले आहे. बलात्कारासारख्या घृणास्पद कृत्याचे समर्थन करणाऱ्या आरोपीच्या मुलाखतीचे प्रसारण करण्यावर बंदी घालण्याची मार्ग सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेत केली होती. मात्र तरिही कुणाच्याही विरोधाला न जूमानता बीबीसीने वादग्रस्त मुलाखतीचे भारत वगळता जगभरात प्रक्षेपण केले आहे.
ही मुलाखत भारतात प्रसारित करण्यावर केंद्र सरकारने बुधवारी बंदी घातली होती. मात्र इंग्लंडमध्ये ही मुलाखत प्रसारित करून बीबीसीने एकप्रकारे केंद्र सरकारला आव्हान दिले आहे. संसद अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात याचे पडसाद उमटले होते. खुद्द राजनाथ सिंह यांनी यावर सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. कायदेशीर कारवाई करून केंद्र सरकारने ही मुलाखत भारतात प्रसारित करण्यावर बंदी घातली खरी; परंतु इंग्लडमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेनूसार गुरूवारी पहाटे अडीच वाजता या मुलाखतीचे प्रसारण झाले. नियमाप्रमाणे भारतात प्रक्षेपण न केल्याचे स्पष्टीकरण बीबीसीने दिले आहे. इंग्लंडमध्ये ही मुलाखत प्रसारित होताच यू टय़ुबवरदेखील उपलब्ध झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारने यासंबंधी ‘गूगल’ला देखील नोटीस बजावली आहे. केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याशीदेखील चर्चा केल्याचे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले.
भारताबाहेर ही मुलाखत प्रसारित करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी लोकसभेत काही खासदारांनी केली होती. त्यावर यासंबंधी आपण केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे स्पष्टीकरण राजनाथ सिंह यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात माहिती व प्रसारण मंत्री अरूण जेटलींसह सर्वाची सूचना फेटाळून बीबीसीने या मुलाखतीचे प्रक्षेपण केले. ही मुलाखत अत्यंत संवेदनशील असल्याने तात्काळ काढण्यात यावी, अशी विनंती माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने यू टय़ूब व्यवस्थापनास केली आहे. रात्री उशीरापर्यंत ही मुलाखत यू टय़ूबवर उपलब्ध होती.
बंदी नंतरही ‘त्या’ माहितीपटाचे बीबीसीकडून प्रसारण