धरणसुरक्षा विधेयकावरील चर्चा लांबणीवर ; ‘विरोधक नसल्याने विधेयक मांडणे योग्य नाही’; केंद्राची भूमिका

नवी दिल्ली : राज्यसभेतील १२ खासदारांच्या निलंबनामुळे आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षांपुढे सत्ताधारी भाजपने मंगळवारी साळसूदपणाची भूमिका घेतली. राज्यसभेत दुपारच्या सत्रात धरणसुरक्षा विधेयक मांडले जाणार होते; पण ‘विरोधक सभागृहात नाहीत, त्यांच्याशिवाय नवे विधेयक मांडणे योग्य वाटत नाही. बुधवारी निलंबनाच्या वादावर तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. मग, या विधेयकावर चर्चा करता येईल,’ अशी विनंती केंद्रीय संसदीयमंत्री प्रल्हाद […]

(संग्रहित छायाचित्र)

नवी दिल्ली : राज्यसभेतील १२ खासदारांच्या निलंबनामुळे आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षांपुढे सत्ताधारी भाजपने मंगळवारी साळसूदपणाची भूमिका घेतली. राज्यसभेत दुपारच्या सत्रात धरणसुरक्षा विधेयक मांडले जाणार होते; पण ‘विरोधक सभागृहात नाहीत, त्यांच्याशिवाय नवे विधेयक मांडणे योग्य वाटत नाही. बुधवारी निलंबनाच्या वादावर तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे. मग, या विधेयकावर चर्चा करता येईल,’ अशी विनंती केंद्रीय संसदीयमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्यसभेत केली. त्यावर उपसभापती हरिवंश यांनी सहमती दर्शवत सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब केले.

उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यास नकार दिला. तरीही हा वाद सोडवण्यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते आणि सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्याची सूचना केल्याचा उल्लेख हरिवंश यांनी सभागृह तहकुबीपूर्वी केला. ‘सभागृहाचे पावित्र्य राखण्यासाठी निलंबनाची कारवाई करणे गरजेचे होते; पण विरोधकांशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालवण्याची केंद्र सरकारची मनीषा नाही. निलंबित खासदारांनी या सभागृहाची आणि देशाची माफी मागितली तर त्यांचे निलंबन मागे घेता येऊ शकते,’ असे राज्यसभेचे गटनेते पीयूष गोयल म्हणाले. त्यानंतर संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधकांनी एक पाऊल मागे घेतले तर केंद्र सरकारही तडजोड करू शकते, अशी सशर्त भूमिका घेतली. ‘आम्हाला विरोधकांच्या मदतीने आणि चर्चेच्या माध्यमातून सभागृहाचे कामकाज चालवायचे आहे. आमचा पक्ष सर्वाधिक लोकशाहीवादी असून पक्षाचे नेतेही (मोदी) लोकशाहीवादी आहेत,’ असे सांगत जोशी यांनी धरणसुरक्षा विधेयकावरील चर्चा एक दिवस पुढे ढकलण्याची विनंती सभागृहात केली.

केंद्र सरकारने अटी-शर्तीसह तडजोडीचे संकेत दिले असले तरी, मंगळवारी काँग्रेससह १६ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या संसद भवनातील बैठकीत सत्ताधारी भाजपविरोधात आक्रमक पवित्रा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार लोकसभा तसेच राज्यसभेत विरोधकांनी दिवसभरासाठी सभात्याग केला. लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी घोषणाबाजी केली. राज्यसभेत विरोधकांच्या अनुपस्थितीत प्रश्नोत्तर व शून्य प्रहराचे कामकाज घेण्यात आले. विरोधकांच्या बैठकीनंतर राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी नायडू यांची भेट घेऊन निलंबन मागे घेण्याची विनंती करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र खासदारांना आपल्या कृत्याबद्दल कोणताही खेद नसेल तर कारवाई मागे घेता येणार नाही, असे नायडू यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांच्या बैठकीत दुसऱ्या दिवशीही तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य सहभागी झाले नव्हते. राज्यसभेत खरगे यांनी निलंबन मागे घेण्याचा मुद्दा उपस्थित केला, पण त्यावर तोडगा न निघाल्याने प्रामुख्याने काँग्रेसच्या सदस्यांनी महात्मा गांधींच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने केली.

बैठकीत शिवसेना सहभागी

संसद भवनात सोमवारी झालेल्या विरोधकांच्या बैठकीला तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष तसेच शिवसेनेचे नेते अनुपस्थित होते. मात्र मंगळवारी शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते विनायक राऊत सहभागी झाले होते. राज्यसभेतील १२ निलंबित खासदारांपैकी २ शिवसेनेचे आहेत. ‘पावसाळी अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शिवसेनेचे खासदार आपले म्हणणे मांडत होते, त्यांनी कोणतीही चूक केलेली नाही. त्यामुळे सभागृहाची माफी मागण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. निलंबनाच्या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी भाजपविरोधात संघर्ष करत राहू,’ असे राऊत यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Govt wants to discuss dam safety bill in presence of opposition zws

Next Story
Vinod Dua : ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुवा यांची प्रकृती गंभीर, अपोलो रुग्णालयात उपचार सुरू
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी