कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकातील जातीय समीकरण लक्षात घेऊन आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्याची केंद्र सरकारकडे लिखित मागणी करण्यात येईल असा निर्णय सोमवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
नागामोहन दास समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाआधी मंत्रिमंडळात सविस्तर आणि प्रदीर्घ चर्चा झाली. कर्नाटक अल्पसंख्याक कायद्याच्या कलम २ (डी) अंतर्गत लिंगायत समाजाला धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता देण्याचा विचार व्हावा असे नागामोहन दास समितीने म्हटले होते. स्वतंत्र धर्म आणि अल्पसंख्याक दर्जा देण्याची लिंगायत समाजाची मागणी बऱ्याच काळापासून प्रलंबित होती.
कर्नाटकात लिंगायत समाजाची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या १७ टक्के आहे. या संबंधी निर्णय घेण्यासाठी १४ मार्चला कर्नाटक मंत्रिमंडळाची बैठक होणार होती. पण मंत्र्यांमधल्या मतभेदामुळे ही बैठक रद्द करावी लागली. लिंगायतांना अल्पसंख्याक धर्माचा दर्जा मिळाला तर कलम २५,२८,२९ आणि ३० अंतर्गत फायदे मिळतील. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयाला भाजपाने प्रखर विरोध केला आहे. लिंगायत समाजाला हिंदू धर्मापासून तोडण्याचा हा डाव आहे असे भाजपाचे म्हणणे आहे.