नोटबंदीचा विषय निघाला की, सर्वांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निर्णय डोळयासमोर येतो. आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री आठच्या सुमारास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात येत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यांच्या या घोषणेनंतर १०० रुपयांच्या नोटा मिळवण्यासाठी बँका आणि एटीएम बाहेर लोकांच्या रांगा लागल्या होत्या. दैनंदिन व्यवहारात लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. नोटबंदीच्या निर्णयासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार, काळा पैसा, दहशतवाद्यांना मिळणारी रसद अशी कारणे दिली होती. सुरुवातीला लोकांनी त्रास सहन करुनही त्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. हेही वाचा - नोटबंदी कशासाठी होती? याआधी कधी झाली होती नोटबंदी ? नोटबंदी म्हटली की, आजच्या पिढीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा निर्णय आठवतो. पण आपल्या देशात यापूर्वी सुद्धा नोटबंदी झाली होती. आजच्याच दिवशी १६ जानेवारी १९७८ साली भारत सरकारने १ हजार, ५ हजार आणि १० हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती. त्यावेळी सुद्धा काळया पैशाचे कारण देण्यात आले होते. मोदींनी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करताना कुठलाही कायदा बनवला नाही. पण १६ जानेवारी १९७८ रोजी भारतीय संसदेने कायदा करुन नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यावेळी मोरारजी देसाई भारताचे पंतप्रधान होते. त्यावेळी सुद्धा जनहितासाठी हा निर्णय घेत असल्याचे सरकारने म्हटले होते. कायद्यानुसार मोठया रक्कमेच्या नोटा ट्रान्सफर करणे किंवा स्वीकारण्यावर बंदी होती. आणखी वाचा - “नोटबंदी, जीएसटी धोरणे नाही, तर लहान व्यापाऱ्यांना…”, राहुल गांधींचे मोदी सरकारवर टीकास्त्र ज्या लोकांजवळ १हजार, ५ हजार आणि १० हजारच्या नोटा होत्या, त्यांना बदलून घेण्यासाठी २४ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मोदींच्या आणि १९७८ सालच्या नोटबंदीमधला फरक हा होता की, त्यावेळी ५००, १ हजार आणि १० हजारांच्या नोटा सर्वसामन्यांकडे असण्याची शक्यता फार धुसर होती. मोदींनी नोटबंदी केली तेव्हा, ५०० आणि १ हजाराच्या नोटा सर्वसामान्यांकडे मोठया प्रमाणात होत्या. त्यामुळे नोटबंदीचा त्रास सर्वसामान्यांना सहन करावा लागला. मोदींनी केलेल्या नोटबंदीनंतर ९९ टक्के नोटा पुन्हा आरबीआयकडे जमा झाल्या.
