केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांचा राज्यसभेत दावा
नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारच्या तुलनेत आमच्या सरकारला महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात अधिक यश आले आहे, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यसभेत केला.
जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात म्हणजे २००८-०९ मध्ये महागाई अर्थात चलनवाढीचा दर ९.१ टक्के होता आणि आर्थिक घट २.२१ लाख कोटी झाली होती. २०२०-२१ मध्ये करोनाच्या अभूतपूर्व संकटात चलनवाढीचा दर ६.२ टक्के राहिला आणि आर्थिक घट ९.१७ लाख कोटी झाली, असे सीतारामन म्हणाल्या.
लोकांच्या हातात थेट पैसे का दिले नाही, असा आक्षेप घेतला गेला. पण, अन्य विकसित देशांनी घेतलेला हाच निर्णय त्यांना महागात पडला असून त्यांना मोठय़ा चलनवाढीच्या समस्येशी झगडावे लागत आहे. अमेरिकेत १९९२ पासून महागाई झाली नव्हती, युरोझोनमधील देशांनी गेल्या २५ वर्षांमध्ये, ब्रिटनने ३० वर्षांत चलनवाढ पाहिली नव्हती. या सर्व देशांना महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. ‘यूपीए’च्या काळात २२ महिने ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त चलनवाढ होत राहिली. यूपीए सरकारला महागाईची समस्या हाताळता आली नाही, अशी टीका सीतारामन यांनी केली. करोनाकाळात महसुली खर्चात वाढ केली नाही, कारण त्यातून फारसा वाढीव लाभ (मल्टिप्लायर इफेक्ट) मिळाला नसता, त्या तुलनेत भांडवली खर्चातून एका रुपयामागे वाढीव लाभ २.४५ रुपये आणि नंतर ३.१४ रुपये मिळणार होता. त्यामुळे यंदाही भांडवली खर्चासाठी तरतूद ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५ लाख कोटींपर्यंत वाढण्यात आली आहे. त्यातून पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवले जातील आणि रोजगारनिर्मितीही होईल, असे सीतारामन म्हणाल्या.
रोजगाराच्या आकडेवारीवरून विरोधकांनी केलेली टीका ही दिशाभूल आहे. विविध क्षेत्रांसाठी दिलेल्या प्रोत्साहनांतून ५ वर्षांत ६० लाख रोजगार निर्माण होतील पण, अन्य मार्गानीही रोजगारनिर्मिती होईल. ड्रोनविषयक धोरणामुळे ग्रामीण भागांत रोजगार वाढेल. पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पातूनही रोजगार मिळतील, असा दावा सीतारामन यांनी केला. करोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये बेरोजगारी २०.८ टक्क्यांवर पोहोचली होती, आता मात्र ती ९ टक्क्यांपर्यंत खाली आली असल्याचेही सीतारामन म्हणाल्या.
‘मनरेगा’वरील आर्थिक तरतूद कमी केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला असला तरी, ती गेल्या वर्षीइतकीच म्हणजे ७३ लाख कोटी आहे. मागणीनुसार या योजनेद्वारे रोजगार वाढवले जातात. दुष्काळ असेल वा शेतीत रोजगार मिळत नसतील तर ‘मनरेगा’मधील तरतूद वाढवून ग्रामीण भागांमध्ये लोकांना रोजगार दिले जातात. केंद्र सरकारने या योजनेवरील तरतूद एक लाख कोटींपर्यंत वाढवली होती. यंदाही गरजेनुसार तरतुदीत वाढ केली जाईल, असे स्पष्टीकरण सीतारामन यांनी दिले. काँग्रेसच्या काळात ‘मनरेगा’ ही घोटाळेबाजांची योजना झाली होती. मजुरांची बनावट नोंद करून पैसे लाटले जात होते, असा आरोपही सीतारामन यांनी केला.
निर्गुतवणुकीच्या धोरणाबाबत काँग्रेस पक्षात गोंधळ दिसतो. लोकसभेत पक्षाच्या माजी अध्यक्षांनी निर्गुतवणुकीला विरोध केला तर, राज्यसभेत काँग्रेसच्या सदस्यांनी निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य का गाठले जात नाही, असा प्रश्न विचारला. १९९१ मध्ये काँग्रेसने मल्होत्रा समिती नेमून निर्गुतवणुकीचे धोरण निश्चित केले होते, असे सीतारामन म्हणाल्या.
काँग्रेसचा ‘राहुल’काळ
यंदाचा अर्थसंकल्प हा पुढील २५ वर्षांतील ‘अमृत काळा’चा, दिशादर्शक असल्याचे सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते. त्यावर विरोधी पक्ष सदस्यांनी हा ‘राहू’काळ असल्याची टीका केली होती. त्याचा संदर्भ देत सीतारामन म्हणाल्या की, काँग्रेससाठी बंडखोर नेत्यांचा ‘जी-२३’ गट हा ‘राहु’काळ ठरला आहे. खरे तर काँग्रेससाठी ‘राहुल’काळ सुरू असून पक्षाचे नेते पक्ष सोडून जात आहेत. पक्षाला कशाबशा ५३ जागा मिळवता आल्या आहेत. लडकी हूँ, लड सकती हूँ, अशी घोषणाबाजी हा पक्ष करत असला तरी राजस्थानमध्ये मुलींवर होणारे अत्याचार पाहिले तर तिथे ‘राहू’काळ सुरू आहे, असे म्हणावे लागते!
काँग्रेसकडून गरिबांची खिल्ली
’अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी काहीच नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी केला. त्यावर, सीतारामन यांनी राहुल यांच्या २०१३ मधील विधानाचा समाचार घेतला. ‘‘गरिबी ही मनोवस्था असते, गरिबी म्हणजे अन्नधान्यांची, पैशांची वा वस्तुंची कमतरता नव्हे.
’आपल्याकडे आत्मविश्वास असेल तर
गरिबीवर आपण मात करू शकतो’’, असे राहुल गांधी म्हणाले होते. हा संदर्भ देत सीतारामन यांनी, काँग्रेस गरिबांची खिल्ली उडवत असल्याची टीका केली.
’राहुल गांधी म्हणतात ‘त्या’ गरिबीवर केंद्र सरकारने तोडगा काढावा असे सुचवायचे आहे का, असा प्रश्न सीतारामन यांनी केला.
रुपयाची घसरण
मुंबई : भांडवली बाजारात सेन्सेक्स-निफ्टीतील मोठय़ा आपटीचा गंभीर ताण शुक्रवारी रुपयाच्या मूल्यावरही दिसला. डॉलरच्या तुलनेत रुपया २१ पैशांनी रोडावत ७५.३६ पर्यंत गडगडला. रुपयाची सलग चौथ्या सत्रात ही घसरण कायम राहिली. डॉलरच्या तुलनेत त्याचे विनिमय मूल्य चार दिवसांत ६७ पैशांनी रोडावले. जगभरातील भांडवली बाजारातील भयलाटेचे सावट म्हणून स्थानिक बाजारातून काढता पाय घेणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांची समभाग विक्री आणि डॉलरच्या वाढलेल्या मागणीने रुपयाचे मूल्य घसरले आहे.