Supreme Court Divorce Ruling: सर्वोच्च न्यायालयाने एका घटस्फोट प्रकरणात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी भारतीय दंड विधान कायद्यातील कलम ४९८ अ चा गैरवापर होत असल्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. दिल्लीतील एका आयपीएस अधिकारी महिलेने पती आणि सासऱ्यांच्या विरोधात या कलमाचा आधार घेत दाखल केलेली तक्रार रद्द करून पत्नीलाच खोटी तक्रार दिल्याबाबत जाहीर माफी मागण्याचे आदेश दिले आहेत. हा माफिनामा प्रमुख वृत्तपत्रात छापून आणावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
प्रकरण काय आहे?
आयपीएस असलेल्या महिलाचे दिल्लीतील व्यापाऱ्याशी २०१५ साली लग्न झाले. त्यानंतर तीनच वर्षांनी २०१८ साली दोघेही वेगळे झाले. वेगळे झाल्यानंतर पत्नी उत्तर प्रदेशमधील माहेरी राहण्यास गेली आणि २०२२ साली ती आयपीएस झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आलेल्या प्रकरणात पती आणि पत्नीने एकमेकांवरील खटले दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये वळविण्याची मागणी केली होती. पत्नीने उत्तर प्रदेशमध्ये तर पतीने दिल्लीच्या रोहिनी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. आयपीएस पत्नीला पतीकडून घटस्फोट हवा होता. मात्र तिने पोटगी किंवा देखभाल खर्च मागितला नाही. तर पतीने आठ वर्षांच्या मुलीचा ताबा मागितला. कौटुंबिक कलह इतका वाढला की, पत्नीने पती आणि सासऱ्यांविरोधात कौटुंबिक हिंसाचार आणि बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. तर पतीने पत्नीवर बदनामी आणि आयपीएस उमेदवारीबाबतचा खटला दाखल केला.
पतीपासून विभक्त झाल्यानंतर पत्नीने पती आणि सासऱ्यांविरोधात केलेल्या खोट्या तक्रारीमुळे पतीला १०९ दिवस तर सासऱ्यांना १०३ दिवस तुरुंगात काढावे लागले. या काळात पतीचे संपूर्ण कुटुंब शारीरिक आणि मानसिक तणावातून गेले. पतीच्या कुटुंबाने जे भोगले त्याची भरपाई करता येणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पत्नी आणि तिच्या कुटुंबियांना वर्तमानपत्रातून माफिनामा छापून आणण्याचे निर्देश दिले.
तसेच हा माफिनामा फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूब सारख्या सोशल मीडिया साईटवरही प्रसिद्ध करावा, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालायने सदर जोडप्याचा घटस्फोट मंजूर केला असून जोडप्याच्या मुलीचा ताबा आईकडे दिला आहे. पती आणि त्याच्या कुटुंबियांना मुलीची भेट घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायाधीश ऑगस्टीन मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणात दीर्घकाळ चालेला न्यायालयीन लढा आणि मानसिक त्रास कमी करण्यासाठी अशाप्रकारे माफिनामा सादर करणे आवश्यक आहे. ही माफी सादर करताना महिलेच्या वतीने कोणताही पूर्वग्रह बाळगू नये. तसेच पक्षकारांनी माफीचा वापर महिलेविरोधात करू नये, असे निर्देश दोन्ही बाजूंच्या लोकांना दिले.
संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार न्यायदान करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला काही अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार निर्णय घेत खंडपीठाने सदर जोडप्याचा घटस्फोटाचा अर्ज मान्य केला.
घटस्फोट मंजूर करत असताना खंडपीठाने पती आणि त्याच्या कुटुंबाला पोलीस संरक्षण देण्यास सांगितले. आयपीएस असलेल्या पत्नीकडून किंवा तिच्या सहकाऱ्यांकडून भविष्यात अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही, याबद्दल खबरदारी घेण्याचे आवाहन खंडपीठाने दिले आहेत.