Collegium System: न्यायवृंद पद्धतीवर केंद्रीय विधी मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, स्वतंत्र न्यायपालिकेचा शेवटचा बुरुज ढासळला तर देशात अंधकार पसरेल आणि तो रसातळाला जाईल. तसेच न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या न्यायाधीशांच्या नावांना केंद्र सरकारने अडवून ठेवणे हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे.
न्यायाधीशांच्या निवडीवरुन केंद्र सरकार आणि न्यायवृंदामध्ये वाद
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश निवडीवरुन केंद्र सरकार आणि न्यायवृंदामध्ये गेल्या महिन्यांपासून वाद सुरु आहे. केंद्र सरकारला न्यायवृंद पद्धतीमध्ये स्वतःचा प्रतिनिधी हवा आहे. तसेच पत्र किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीशांना दिले आहे. न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांना केंद्र सरकार डोळे झाकून परवानगी देऊ शकत नाही, असेही वक्तव्य रिजिजू यांनी केले होते.
याच प्रकरणात आता माजी न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शुक्रवारी मुंबई विद्यापीठातील एका कार्यक्रमात बोलत असताना ते म्हणाले की, किरेन रिजिजू हे वारंवार न्यायवृंद पद्धतीवर टीका करत आहेत. एक नागरिक म्हणून तुम्ही कोणत्याही विषयावर टीका करु शकता, काही हरकत नाही. परंतु तुम्ही एक जबाबदार पदावर आहात, हे कधीही विसरु नका. एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून तुम्ही योग्य आणि अयोग्य निर्णयासाठी बांधिल आहात.
माजी न्यायाधीश नरिमन पुढे म्हणाले की, न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी ‘पाचवे न्यायाधीश प्रकरण’ (सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झालेले) महत्त्वाचे आहे. यामध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे जे मोकळे दुवे होते, ते देखील सांधले गेलेले आहेत. त्यामुळे न्यायवृंद ही न्यायाधीश निवडीची योग्य पद्धत असून न्यायवृंदाने शिफारस केलेल्या नावांना सरकारने ३० दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे. केंद्र सरकारने शिफारस केलेल्या नावांना अडवून ठेवणे हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे.