CJI BR Gavai on Legal Aid Movement: भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी रविवारी एका कार्यक्रमात बोलत असताना म्हटले की, कायदेशीर मदत हे केवळ दानधर्म नाही तर एक नैतिक कर्तव्य आहे. देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात कायद्याचे राज्य निर्माण व्हावे याची खात्री करण्यासाठी प्रशासनाने आखलेला हा महत्त्वाचा उपक्रम आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारे आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय परिषदेच्या समारोपाच्या समारंभात ते बोलत होते.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने ‘कायदेशीर मदत यंत्रणा मजबूत करणे’ (Strengthening Legal Aid Delivery Mechanisms) या विषयावर राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली होती. यावर सरन्यायाधीश गवई यांनी आपले विचार मांडले. ते म्हणाले, कायदेशीर मदत पुरविण्याची चळवळ ही आपल्या संविधानाच्या आत्म्याच्या सर्वोत्तम अभिव्यक्तींपैकी एक आहे. वास्तव आणि कायद्याचे पुस्तक यांच्यातील दुवा म्हणून कायदेशीर मदत (Legal Aid) हा कार्यक्रम काम करत असतो.
NALSA चे कार्यकारी अध्यक्ष आणि आगामी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनीही याप्रसंगी आपले विचार व्यक्त केले. ते म्हणाले, न्याय मिळणे ही संकल्पना एक विवेकी हक्क आहे. जी संस्थात्मक शक्ती, व्यावसायिक क्षमता आणि करुणेच्या आधारावर सतत जोपासली गेली पाहिजे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण हे वैधानिक संस्थेपासून ते संवैधानिक सहानुभूतीचे प्रतीक बनले आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई पुढे म्हणाले, कायदेशीर सेवा पुरविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था आणि व्यावसायिक संस्थांशी सक्रियपणे सहकार्य करत आपल्या योजनांचे सामाजिक लेखापरिक्षण करत राहावे. आपण किती लोकांपर्यंत पोहोचलो आहोत, तसेच आपल्या हस्तक्षेपांमुळे किती लोकांच्या जीवनात महत्त्वाचा आणि परिणामकारक बदल झाला आहे, याचे मूल्यमापन करण्यास मदत होऊ शकते.