मध्यान्न भोजन योजनेला ५ वर्षांची मुदतवाढ, पण नाव बदललं; केंद्रानं केली ५४ हजार कोटींची तरतूद!

ही योजना राज्य सरकारांच्या सहभागातून राबवली जाणार आहे. मात्र, त्याचा मोठा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून दिला जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच, ३ ते ५ वर्षांशी शाळापूर्व गटांमध्ये शिकणारी मुलं देखील या योदनेत अंतर्भूत करण्यात येणार असल्याचं देखील स्पष्ट करम्यात आलं आहे. स्थानिक पातळीवरच उत्पादित करण्यात आलेलं धान्य आणि भाजीपाल्याचा देखील यात समावेश करण्यात येणार आहे.

या योजनेसोबतच केंद्र सरकारने तिथी भोजन या संकल्पनेला बळ देण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे. शाळांमध्ये शालेय पोषकतत्व उद्याने संकल्पनेचा पुरस्कार करून मुलांना निसर्ग आणि बागकामाचा अनुभव देण्याचा हेतू यामागे असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. ‘तिथी भोजन’ ही एक समूह सहभाग योजना असून यामध्ये लोक काही विशिष्ट सण-उत्सव वा प्रसंगी मुलांना विशेष खाद्यपदार्थांचं जेवण पुरवतात!