Sterilisations in Emergency Period: इंदिरा गांधी सरकारने लादलेल्या आणीबाणीच्या १९७५ ते १९७७ या काळात १.०७ कोटींहून अधिक लोकांची नसबंदी करण्यात आल्याची माहिती उघड झाली आहे. हे प्रमाण सरकारने ठरविलेल्या लक्ष्यापेक्षा ६० टक्के अधिक होते. न्यायमूर्ती जे. सी. शाह आयोगाचे निष्कर्ष मंगळवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने लोकसभेत सादर केले. शाह आयोग आणीबाणीनंतर गठीत करण्यात आला होता.

न्यायमूर्ती शाह आयोगाने आणीबाणीतील गैरप्रकारांची आणि बेकायदेशीर कृत्यांची चौकशी केली. यामध्ये कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचा समावेश होता, या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी बळाचा वापर करून करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती जे. सी. शाह यांचा अहवाल ३१ ऑगस्ट १९७८ रोजी संसदेत सादर करण्यात आला होता. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना शाह आयोगाच्या अहवालाचा दाखला दिला.

नित्यानंद राय म्हणाले, ५४८ अविवाहितांची नसबंदी केल्याची तक्रार शाह आयोगाने नोंदवली होती. तसेच नसबंदीमुळे १,७७४ मृत्यू झाल्याचेही सांगितले होते.

शाह आयोगाच्या माहितीनुसार, भारत सरकारने १९७५-७६ आणि १९७६-७७ साठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नसबंदीच्या कार्यक्रमाचे वार्षिक लक्ष्य निश्चित केले होते. पहिल्या वर्षात राज्यांना २४.८ लाख जणांची नसबंदी करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापेक्षा ५.६ टक्के अधिक म्हणजे २६.२ लाख लोकांचे नसबंदीकरण करण्यात आले. तर पुढच्या वर्षी ४२.५ लाखांचे लक्ष्य देण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात त्याहून ९१ टक्के अधिक ८१.३ लाख एवढे नसबंदीकरण करण्यात आले.

आणीबाणीच्या काळात महाराष्ट्रात सर्वाधिक १४.४ लाख नसबंदी करण्यात आल्या, त्यानंतर मध्य प्रदेश ११.१ लाख, बंगाल १०.८ लाख आणि उत्तर प्रदेश ९.६५ लाख असा राज्यांचा क्रमांक लागतो.

टाइम्स ऑफ इंडियाने शाह आयोगाचा अहवाल अभ्यासून त्यातून महत्त्वाची निरीक्षणे समोर आणली आहेत. सुरुवातीला कुटुंब नियोजन हा ऐच्छिक कार्यक्रम होता. पण आणीबाणीच्या काळात त्याचे सक्तीत रुपांतर झाले. तत्कालीन केंद्रीय आरोग्य मंत्री करण सिंह यांनी इंदिरा गांधींना १० ऑक्टोबर १९७५ रोजी पाठवलेल्या पत्रात प्यापक राष्ट्रीय हितासाठी सक्ती आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.

२२ जानेवारी १९७६ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जन्मदर कमी करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यासाठी परवानगी दिली. शाह आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार आरोग्य मंत्रालयाने कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबविण्यासाठी फक्त नसबंदी याच कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रीत केले.