गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलंच तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. लोकसभेत दोन तरुणांनी प्रेक्षक गॅलरीतून थेट खासदार बसतात त्या ठिकाणी उडी घेतल्याचं प्रकरण ताजं असतानाच त्यावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. परिणामी दोन्ही सभागृहांत मिळून विरोधी पक्षांच्या ९०हून अधिक खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरीत काळासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. एकीकडे विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडून यासंदर्भात तीव्र निषेध केला जात असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार शरद पवार यांनी याबाबत थेट उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती जगदीप धनखड यांना पत्र लिहिलं आहे.
काय म्हटलंय पत्रात?
शरद पवारांनी पत्रामध्ये संसदेतील सुरक्षेचा भंग आणि त्यापाठोपाठ विरोधी पक्षांच्या खासदारांचं निलंबन याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच, १३ डिसेंबर रोजी दोन तरुणांनी प्रेक्षक गॅलरीतून उड्या मारण्याच्या घटनेमुळे संसदेच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाटत असल्याचंही त्यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
“त्या दिवशीच्या या सगळ्या घटना चिंताजनक आहेत. विशेषत: २००१ साली संसदेवर हल्ला झाला त्याच दिवशी या सगळ्या घटना घडल्याामुळे हे अधिक चिंताजनक आहे. सत्य परिस्थिती ही आहे की त्या घुसखोरांनी एका खासदारानं दिलेले पास घेऊन लोकसभेत प्रवेश केला आणि पुढे प्रेक्षक गॅलरीतून स्मोक कँडल घेऊन थेट लोकसभा सभागृहात उड्या घेतल्या. या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहाता खासदारांनी याबाबत सरकारकडून खुलासा मागणं हे नैसर्गिक आहे. केंद्र सरकारनं यासंदर्भात नेमकी भूमिका स्पष्ट करणं आवश्यक होतं”, असं शरद पवारांनी पत्रात म्हटलं आहे.
“मला हुडी, गॉगल घालून कुणाला भेटायची गरज नाही”, उद्धव ठाकरेंचं खोचक विधान; रोख नेमका कुणाकडे?
“मात्र, केंद्र सरकारने या सगळ्या प्रकारावर स्पष्टीकरण तर दिलं नाहीच. पण उलट सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करणाऱ्या खासदारांवरच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. हे सगळं खेदजनक आहे. खासदारांवर कारवाई करणं हे संसदेच्या जबाबदारी व निष्पक्षतेच्या तत्वाच्या विरोधात आहे. खासदारांना अशा बाबतीत स्पष्टीकरण मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे”, असंही शरद पवारांनी पत्रात नमूद केलं आहे.
शरद पवारांनी केली ‘ही’ मागणी!
दरम्यान, या पत्रातून शरद पवारांनी उपराष्ट्रपतींना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. “मला तर असंही समजलंय की जे सदस्य त्या सगळ्या गोंधळात नव्हते, त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे माधी आपल्याला विनंती आहे की संसदीय कामकाज पद्धती व लोकशाही मूल्य अबाधित राखण्यासाठी आपण या प्रकरणात लक्ष घालावं”, असं शरद पवारांनी पत्राच्या शेवटी नमूद केलं आहे.