राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ‘राष्ट्रीय दर्जा’चे पुनरावलोकन; निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी; तृणमूल, भाकप, बसपलाही नोटीस

नियमानुसार राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळविण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागते. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर निवडणूक आयोगाकडून पक्षाच्या दर्जाबाबत समीक्षा केली जाते. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादीसह बसप आणि भाकपच्या राष्ट्रीय दर्जाबाबत फेरविचार सुरू झाला होता. मात्र त्यावेळी निवडणूक आयोगाने आणखी एक निवडणूक चक्र (पाच वर्षे) थांबण्याचा निर्णय घेतला. २०१९च्या लोकसभा निवडणूक निकालांनंतर पुन्हा पुनरावलोकन करण्यात आले. मात्र त्यावेळी अनेक राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे पुन्हा आयोगाने ही सुनावणी लांबणीवर टाकली होती. मात्र मंगळवारी निवडणूक आयोगाने या सर्व पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार राष्ट्रवादीचे नेते, खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यासह पक्षाचे वकील सुनावणीला हजर असल्याचे समजते. सुनावणीदरम्यान राष्ट्रवादीने कोणती भूमिका मांडली, हे समजू शकलेले नाही. परंतु राष्ट्रीय दर्जाचा फेरविचार करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

राष्ट्रीय दर्जाचे फायदे

‘राष्ट्रीय पक्षा’चा दर्जा असल्यास सर्व राज्यांमध्ये पक्षाला एकच निवडणूक चिन्ह मिळते. तसेच नवी दिल्लीमध्ये कार्यालयासाठी जागा दिली जाते. निवडणूक प्रचारादरम्यान राष्ट्रीय वाहिन्यांवर मोफत वेळ दिली जाते.

निवडणूक आयोगाच्या नियमित कामकाजाचा हा भाग आहे. आम्ही सर्वात जुना राजकीय पक्ष असून संसदीय लोकशाहीत भाग घेत आहोत. केरळमध्ये स्वबळावर सरकार स्थापन केले आहे आणि अनेक युती सरकारचा भाग आहोत. आम्ही निवडणूक आयोगाला लेखी निवेदन दिले आहे.

       – डी. राजा, सरचिटणीस, भाकप

नियमित प्रक्रियेचा भाग

राष्ट्रवादीच्या प्रतिनिधीने निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना तपशील सादर केला. पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने या नोटिशीचे वर्णन ‘नियमित प्रक्रियेचा भाग’ असे केले आहे. ‘‘ही एक नित्याची प्रक्रिया आहे, जी प्रत्येक निवडणुकीनंतर पार पाडली जाते. तीन राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर काही पक्षांसाठी गोष्टी बदलल्या असतील. कर्नाटक निवडणुकीनंतर, इतर पक्षांसाठी गोष्टी बदलू शकतात,’’ असे पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले.