IAS Officer : तेलंगणामध्ये एका आयएएस अधिकाऱ्याच्या व्हायरल ऑडिओ क्लिपमुळे मोठा गोंधळ उडाला आहे. या व्हायरल ऑडिओ क्लिपमध्ये एक आयएएस अधिकारी समाज कल्याण निवासी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना त्यांच्या शाळेतील शौचालये स्वच्छ करण्यासह वसतिगृहातील खोल्या स्वच्छ करण्याच्या कामांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्याचे निर्देश देत असल्याचं ऐकू येत आहे. एका आयएएस अधिकाऱ्यानेच अशा प्रकारचे निर्देश दिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.

दरम्यान, आयएएस अधिकारी डॉ.व्ही.एस.अलागु वर्षिनी यांनी अनुसूचित जातीच्या गुरुकुल विद्यार्थ्यांबाबत केलेल्या कथित अपमानास्पद टिप्पणीच्या व्हायरल ऑडिओ क्लिपनंतर राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी तेलंगणाचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना रविवारी नोटीस बजावली असून १५ दिवसांच्या आत कारवाईचा अहवाल मागितला आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

तेलंगणा समाज कल्याण निवासी शैक्षणिक संस्था सोसायटीच्या सचिव (TGSWREIS) व्ही.एस.अलागु वर्षिनी यांनी व्हायरल झालेल्या एका ऑडिओ क्लिपमध्ये गुरुकुल शाळेतील विद्यार्थ्यांबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. ही घटना एका आठवड्यापूर्वी घडली. यामध्ये त्यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांना वसतिगृहे आणि वर्गखोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या दिनचर्येमध्ये स्वच्छतागृहे आणि वसतिगृह खोल्या स्वच्छ करण्यासह स्वच्छतेची कामे समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते, असं इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

हेही वाचा

या प्रकरणावरून भारत राष्ट्र समितीचे नेते डॉ.आर.एस.प्रवीण कुमार यांनी मुख्यमंत्र्‍यांना यावरून सवाल विचारले आहेत. डॉ.आर.एस.प्रवीण कुमार यांनी सवाल उपस्थित करत म्हटलं की, “त्यांची मुले ज्या शाळेत शिक्षण घेतात त्या शाळेतील स्वच्छतागृहे ते स्वच्छ करतात का? तसेच हे अधिकारी गुरुकुल शाळांमध्ये शिकणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांशी भेदभाव करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकरणात कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, बीआरएसच्या नेत्या कल्वाकुंतला कविता यांनी संबंधित कथित ऑडिओ क्लिप शेअर करत म्हटलं की, “समाज कल्याण गुरुकुल सोसायटीतील एका अधिकाऱ्याने केलेल्या या धक्कादायक वर्तनातून काँग्रेस सरकारची गरीबांच्याविरोधी वृत्ती दिसून येते. पण बीआरएसचं सरकार असताना प्रत्येक समाज कल्याण शाळेला स्वच्छता कामांसाठी चार तात्पुरते कामगार नियुक्त करण्यासाठी दरमहा ४०,००० रुपये देण्यात येत होते. पण काँग्रेस सरकारने हे थांबवलं आहे”, असं त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, अधिकाऱ्याने स्वतः माध्यमांबरोबर दिलेल्या एका प्रतिक्रियेच्या दुसऱ्या एका ऑडिओमध्ये विद्यार्थ्यांशी संबंधित मुद्द्याचे राजकारण करू नये असं आवाहन केलं असल्याचं वृत्तात म्हटलं आहे.